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नाइस रोड का मामला अटका, सरकार 23,000 एकड़ जमीन और किसानों के दावों को लेकर उलझन में

बेंगलुरु, 10 अगस्त (वार्ता) कर्नाटक सरकार बेंगलुरु-मैसूर अवसंरचना गलियारा (नाइस रोड) परियोजना को लेकर उलझन में है क्योंकि इससे लगभग 23,000 एकड़ जमीन और किसानों के लंबे समय से लंबित मुआवजे और दावों का विवाद जुड़ा हुआ है।
परियोजना की जांच करने वाली सरकारी सब-कमेटी के प्रमुख गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने सोमवार को समस्या की गंभीरता को माना। उन्होंने कहा कि सरकार अभी भी यह आकलन कर रही है कि अधिग्रहित जमीन में से कितनी असल में इस्तेमाल हुई है और कितनी वापस करनी पड़ सकती है तथा मूल समझौते के कानूनी दायरे में क्या किया जा सकता है।
उनकी बातों से सरकार के सामने मौजूद मुश्किल साफ होती है। इतने सालों बाद परियोजनाको रद्द करने से नयी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, जबकि इसे पूरा करने के लिए जमीन, मुआवजे और संविदा से जुड़े कई मुद्दों को सुलझाना जरूरी है। डॉ. परमेश्वर ने कहा, "सिर्फ दो ही विकल्प हैं या तो परियोजना छोड़ दें या इसे पूरा करें। इतने सालों बाद इसे छोड़ने का क्या मकसद होगा? इससे एक और उलझन पैदा होगी।" उन्होंने कहा कि इसकी बजाय सरकार यह देख रही है कि पुराने समझौते और कानूनी दायरे के मुताबिक परियोजना को कैसे पूरा किया जा सकता है।
मंत्री ने बताया कि उन्होंने सब-कमेटी की सात-आठ बैठकें की हैं, जिसमें विस्तृत जांच के लिए परियोजना को तीन हिस्सों में बांटा गया है। जिन मुद्दों पर विचार किया जा रहा है, उनमें अधिग्रहित जमीन का कितना इस्तेमाल हुआ है, कौन सी जमीन वापस करनी पड़ सकती है और जमीन व अन्य फायदों के लिए किसानों की मांगें शामिल हैं। उन्होंने कहा, "हमने इन सभी मुद्दों पर चर्चा की है। हम आने वाले दिनों में इन्हें सुलझाने की कोशिश करेंगे।"
गौरतलब है कि लगभग 23,000 एकड़ जमीन का जिक्र नाइस सड़क विवाद के केंद्र में है। अब सरकार को मूल परियोजना समझौते और अधिग्रहित जमीन की मौजूदा स्थिति व उससे जुड़े दावों के बीच तालमेल बिठाना है। डॉ. परमेश्वर ने जमीन से जुड़ी व्यापक जांच को सरकार के तत्काल मकसद से अलग रखने की भी कोशिश की। उन्होंने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता परियोजना को पूरा करना है।
पंकज, मधुकांत
वार्ता
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