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राज्य » अन्य राज्यPosted at: Aug 11 2026 9:23PM


नाबालिग से दुष्कर्म मामले में कार्रवाई में देरी पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गंजम के जिलाधिकारी को सशर्त समन जारी किया

केंद्रापाड़ा, 11 अगस्त (वार्ता) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने ओडिशा के गंजम जिले में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की शिकायत पर कार्रवाई में कथित देरी का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी को अगले महीने आयोग के सामने पेश होने के लिए समन जारी किया है।
आयोग ने मंगलवार को केंद्रपाड़ा के मानवाधिकार कार्यकर्ता सागर जेना की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। याचिका के अनुसार, गंजम जिले में एक रिश्तेदार द्वारा एक नाबालिग लड़की के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया गया था। याचिकाकर्ता ने आरोपी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई और पीड़िता के लिए 10 लाख रुपये के मुआवजे की मांग की थी।
आयोग ने 20 फरवरी को सुनवाई के दौरान शिकायत की एक प्रति आवश्यक कार्रवाई के लिए गंजम के जिलाधिकारी को ऑनलाइन भेजने के साथ ही चार सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) पेश करने के निर्देश दिये थे।
आयोग ने कहा कि संबंधित अधिकारियों की ओर से अब तक कोई जवाब या रिपोर्ट नहीं मिली है और पांच महीने से अधिक समय बीत चुका है। देरी को गंभीरता से लेते हुए आयोग ने अपनी रजिस्ट्री को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 13 के तहत गंजम के जिलाधिकारी को सशर्त समन जारी करने का निर्देश दिया है। इसके तहत जिलाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) के साथ 11 सितंबर को सुबह 11 बजे आयोग के समक्ष उपस्थित होना होगा।
आयोग ने कहा कि यदि निर्धारित सुनवाई से कम से कम एक सप्ताह पहले एटीआर प्राप्त हो जाती है, तो जिला मजिस्ट्रेट की व्यक्तिगत उपस्थिति को माफ कर दिया जायेगा।
इसमें आगे चेतावनी दी गयी कि बिना किसी कानूनी बहाने के समन का पालन करने में विफलता पर सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश के तहत गैर-उपस्थिति के लिए निर्धारित परिणाम भुगतने होंगे, जिसमें वारंट जारी होने की संभावना भी शामिल है।
कार्रवाई की एक प्रति सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए ओडिशा सरकार के मुख्य सचिव को भी भेज दी गयी है।
भारत अशोक
वार्ता
Kendrapada, Aug 11 (UNI) The National Human Rights Commission (NHRC) has taken serious note of the alleged delay in acting on a complaint concerning the rape of a minor girl in Odisha's Ganjam district and has issued a conditional summons to the District Magistrate to appear before the Commission next month.
The Commission passed the order on Tuesday while hearing a petition filed by Kendrapada-based human rights activist Sagar Jena.
According to the petition, which was received by the NHRC on July 1, 2025, a minor girl was allegedly raped by a relative in Ganjam district. The petitioner sought immediate action against the accused and compensation of Rs 10 lakh for the victim.
During its proceedings on February 20, 2026, the Commission had directed that a copy of the complaint be forwarded online to the Ganjam District Magistrate for necessary action and submission of an Action Taken Report (ATR) within four weeks.
However, the NHRC noted that more than five months had elapsed without receiving any response or report from the concerned authorities. Taking serious note of the delay, the Commission has directed its Registry to issue a conditional summons under Section 13 of the Protection of Human Rights Act, 1993, to the Ganjam District Magistrate, requiring him to appear before the Commission on September 11, 2026, at 1100 hours along with the requisite ATR.
The Commission said the personal appearance of the District Magistrate would be dispensed with if the ATR is received at least one week before the scheduled hearing.
It further warned that failure to comply with the summons without lawful excuse would invite the consequences prescribed for non-attendance under Rules 10 and 12 of Order XVI of the Civil Procedure Code, 1908, including the possibility of issuance of a warrant.
A copy of the proceedings has also been forwarded to the Chief Secretary of the Odisha government for information and necessary action.
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