राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचलPosted at: Feb 20 2025 12:31PM राजपत्रित एवं अराजपत्रित महासंघ ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए हस्ताक्षर अभियान शुरू कियाफगवाड़ा, 20 फरवरी (वार्ता) राजपत्रित एवं अराजपत्रित एससी बीसी कर्मचारी कल्याण संघ ने एक जनवरी, 2004 के बाद भर्ती कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली की मांग को लेकर गुरुवार को हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। संघ के अध्यक्ष सतवंत तुरा के नेतृत्व में प्रमुख सदस्यों मंजीत गाट, संतोख सिंह मल्ली, लखवीर चंद, सोहन लाल, मंजीत दास, बलविंदर मसीह, बलविंदर निधादक और विनोद कुमार के साथ इस पहल का उद्देश्य पंजाब सरकार पर नई पेंशन योजना (एनपीएस) को रद्द करने के लिए दबाव डालना है, जिसे वे कर्मचारियों के लिए अनुचित मानते हैं। पंजाब सरकार की आलोचना करते हुए फेडरेशन के सदस्यों ने तर्क दिया कि आप के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा हाल ही में जारी की गई ओपीएस अधिसूचना अधूरी है और इसमें ठोस कार्रवाई का अभाव है। तुरा ने कहा, “ओपीएस की मांग वैध और संवैधानिक है।” उन्होंने कहा कि हजारों कर्मचारियों द्वारा बार-बार विरोध और प्रदर्शन के बावजूद सरकार वोट बैंक की राजनीति को प्राथमिकता देते हुए उनकी शिकायतों के प्रति उदासीन बनी हुई है। फेडरेशन ने सरकारी कर्मचारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच पेंशन लाभों में असमानता पर सवाल उठाया, “अगर सरकार कर्मचारियों के लिए एनपीएस पर जोर देती है, तो विधायक और सांसद अभी भी उदार पेंशन लाभ के हकदार क्यों हैं। कर्मचारी सरकारी सेवा में शामिल होने से पहले कठोर योग्यता परीक्षणों से गुजरते हैं, फिर भी उनकी सेवानिवृत्ति सुरक्षा की उपेक्षा की जाती है। एक मानकीकृत नीति होनी चाहिए जहाँ निर्वाचित प्रतिनिधि भी समान पेंशन नियमों का पालन करें।” आगामी 20 मार्च तक चलने वाले इस हस्ताक्षर अभियान का समापन शहीद भगत सिंह की जयंती पर उनके पैतृक गांव खटकर कलां में मुख्यमंत्री को एकत्रित हस्ताक्षर सौंपने के साथ हो सकता है। महासंघ ने सभी कर्मचारियों से सक्रिय रूप से भाग लेने और ब्लॉक स्तर पर समर्थन जुटाने का आग्रह किया है। पदाधिकारियों और सदस्यों को निर्देश दिया गया है कि वे स्कूल के समय के बाद भी कर्मचारियों के साथ समन्वय स्थापित करें ताकि अभियान की सफलता सुनिश्चित हो सके। ठाकुर, उप्रेतीवार्ता