राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचलPosted at: Apr 21 2025 8:14PM स्कूल भवन मामले में मानवाधिकार आयोग ने शिक्षा निदेशक से रिपोर्ट तलब कीफगवाड़ा, 21 अप्रैल (वार्ता) पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग (पीएसएचआरसी) ने स्कूल शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) पंजाब को सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल (सह-शिक्षा) के नए भवन के निर्माण पर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, जो सरकार द्वारा धन जारी न किए जाने के कारण अभी तक रुका हुआ है। पीएसएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति संत कुमार ने सोमवार को अपने आदेश में कहा कि रिपोर्ट 16 मई को निर्धारित अगली सुनवाई की तारीख से एक सप्ताह पहले उनके समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए। पीएसएचआरसी एक सामाजिक कार्यकर्ता और नकोदर नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष आदित्य भटारा द्वारा नूरमहल स्कूल भवन के पूरा न होने पर दायर की गई शिकायत पर सुनवाई कर रहा है। स्कूल शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) पंजाब के अधीक्षक कार्य और योजना ने 17 मार्च, 2025 को पीएसएचआरसी में प्रस्तुत अपनी अंतरिम रिपोर्ट में कहा कि लोक निर्माण विभाग से अनुमान प्राप्त होने पर स्कूल भवन के काम को फिर से शुरू करने के लिए बजट का अनुरोध किया जाएगा। सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल (सह-शिक्षा) के नए भवन का निर्माण कार्य सरकार द्वारा फंड जारी न किए जाने के कारण रुका हुआ है। नकोदर से तत्कालीन विधायक गुरप्रताप सिंह वडाला ने 14 दिसंबर, 2016 को नए भवन के निर्माण की आधारशिला रखी थी। वर्ष 2012 में एक भवन के ध्वस्त हो जाने के बाद स्कूल में कक्षाओं की कमी हो गई थी, जिसके कारण नए भवन की आवश्यकता महसूस की गई थी। गैर-निवासी भारतीयों (एनआरआई) और राज्य सरकार ने मिलकर नए भवन का निर्माण शुरू करने का प्रयास किया, जिसके लिए नगर परिषद ने शिक्षा विभाग को 14 कनाल और 17 मरला भूमि दान की थी। एनआरआई राज नैयर ने स्कूल भवन के निर्माण के लिए 10 लाख रुपये दान किए थे।पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग के निर्देशों के बाद स्कूल शिक्षा महानिदेशक (डीजीएसई) ने अक्टूबर 2013 में भवन के निर्माण के लिए 1.14 करोड़ रुपये जारी किए थे। स्कूल प्रिंसिपल को 2013 में 57 लाख रुपए मिले थे, जो लोक निर्माण विभाग के खाते में जमा करवा दिए गए थे, क्योंकि 50 लाख रुपए से ऊपर की सरकारी इमारतों का निर्माण लोक निर्माण विभाग ही करता है। लोक निर्माण विभाग ने निर्माण कार्य का पचास प्रतिशत काम पूरा कर लिया था और वित्त विभाग ने बाकी ग्रांट जारी नहीं की थी, जिसके कारण काम रुका हुआ था। विधायक आई.के. मान ने कहा था कि उनके हस्तक्षेप के बाद सरकार द्वारा बाकी ग्रांट जारी किए जाने के बाद निर्माण जल्द ही फिर से शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई ग्रांट जारी नहीं की गई है और कोई काम शुरू नहीं हुआ है। ठाकुर.श्रवण वार्ता