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राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचलPosted at: Sep 10 2025 5:38PM


आप सरकार द्वारा केंद्र सरकार को दी गई रिपोर्ट तथ्यों से रहित-जाखड़

चंडीगढ़, 10 सितंबर (वार्ता) पंजाब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने बुधवार को कहा कि राज्य की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार केंद्र से सहायता लेने के लिए तर्कहीन आंकड़े पेश कर रही है, जिसका खामियाजा पंजाब के लोग भुगत रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राज्य के लिए 1600 करोड़ रुपये की तत्काल राहत दी है और यह भी कहा है कि अन्य प्रस्ताव आने पर उनके लिए भी सहायता की जायेगी।
श्री जाखड़ ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल से सवाल करते हुए कहा कि बार-बार एक ही झूठ बोलने से वह सच नहीं बन जाता। उन्होंने कहा कि ऐसी ही तर्कहीन और तथ्यों से रहित रिपोर्टों के कारण पंजाब के असल मुद्दे दबकर रह गये हैं। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार के मुख्य सचिव प्रधानमंत्री के सामने नुकसान को 13,289 करोड़ बता रहे थे, जबकि सरकार के मंत्री हरदीप सिंह मुंडी ने इसे 20 हजार करोड़ बताया। मनमाने आंकड़े पेश कर आप सरकार ने अपना गैर-जिम्मेदाराना रवैया दिखाया है।
श्री जाखड़ ने कहा कि राज्य सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 5,043 करोड़ रुपये की मांग की, जबकि इस सरकार ने वर्ष 2022-23 में पंजाब के 13,500 गांवों में केवल 1,156 करोड़ और 2023-24 में 778 करोड़ रुपये ही ग्रामीण विकास पर खर्च किये। इसी तरह, इस सरकार ने पिछले साढ़े तीन साल में मंडी बोर्ड के माध्यम से सड़कों पर केवल 500 करोड़ रुपये खर्च किये, लेकिन अब बाढ़ प्रभावित गांवों की सड़कों के लिए पंजाब सरकार 1,022 करोड़ रुपये मांग रही है, जबकि इसी सरकार ने कुछ दिन पहले घोषणा की थी कि 800 करोड़ रुपये से 8,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों की मरम्मत करेगी। इस तरह ये सभी आंकड़े तथ्यों से रहित और आपस में विरोधी हैं, जो सरकार की नाटकबाजी और गंभीरता की कमी का प्रमाण हैं।
उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा केंद्र पर 60,000 करोड़ रुपये बकाया होने के दावे को चुनौती देते हुये कहा कि यह श्री केजरीवाल के रेत और आबकारी से 60,000 करोड़ रुपये का राजस्व निकालने के काल्पनिक दावे जैसा है, जिसका कोई आधार नहीं है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पास पहले से ही एसडीआरएफ में 12,000 करोड़ रुपये पड़े हैं, लेकिन यह सच है कि इस पैसे को सरकार ने अपनी प्रचारबाजी और श्री केजरीवाल को चुनावी दौरों पर घुमाने जैसे अनावश्यक कार्यों में खर्च कर चुकी है। इसलिए अब यह नियमों का हवाला देकर अपने गुनाह छुपाना चाहती है। उन्होंने कहा कि 2023 में भी भगवंत सिंह मान ने 15,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजे की घोषणा की थी, लेकिन दिये गये वही केंद्र सरकार के 6,800 रुपये थे। अब फिर मुख्यमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए कि 20,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा वह कहां से देंगे। श्री जाखड़ ने कहा कि बेशक किसानों को हर संभव राहत मिलनी चाहिए, लेकिन अगर राज्य सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू कर देती और किसानों के हिस्से का प्रीमियम 32 करोड़ रुपये अदा कर देती, तो आज प्रत्येक बाढ़ प्रभावित किसान को प्रति एकड़ 42,000 रुपये का बीमा कवर मिल रहा होता।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने दोहराया कि श्री मोदी ने स्पष्ट कहा है कि यह 1,600 करोड़ रुपये केवल तत्काल राहत है और राज्य सरकार से अन्य प्रस्ताव आने पर केंद्र सरकार और सहायता भेजेगी। इसके अलावा, स्कूलों, राष्ट्रीय राजमार्गों और मकानों के नुकसान की भरपाई के लिए विभिन्न योजनाओं में मदद की घोषणा की जा चुकी है। साथ ही, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना की किश्त और एसडीआरएफ की दूसरी किश्त अग्रिम रूप से जारी करने की बात भी कही गयी है।
उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण विकास के लिए राज्य सरकार जो चाहे कर सकती है, लेकिन इसके लिए उसमें इच्छाशक्ति होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री के सामने खेत मजदूरों और छोटे व्यापारियों को बाढ़ से हुये नुकसान का जिक्र तक नहीं किया। राज्य सरकार के ढीले रवैये का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि कभी प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत पंजाब के 23 लाख किसानों को लाभ मिलता था, लेकिन इसके विभागों द्वारा ई-केवाईसी न करवाने के कारण यह लाभ अब केवल आठ लाख किसानों तक सिमट गया है।
ठाकुर.श्रवण
वार्ता
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