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शिमला में एंटी-रेबीज टीकाकरण अभियान चलाया गया

शिमला 12 सितंबर (वार्ता) हिमाचल प्रदेश के शिमला नगर निगम क्षेत्र में 15 से 29 अगस्त तक बड़े पैमाने पर एंटी-रेबीज टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक चलाया गया।
इस अभियान का उद्देश्य सामुदायिक और आवारा कुत्तों के बीच उच्च टीकाकरण कवरेज प्राप्त करना था जो शिमला को रेबीज मुक्त शहर बनाने के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसे बहु-हितधारक सहयोग और जनभागीदारी का एक प्रेरक मॉडल माना जा रहा है।
यह अभियान नगर निगम शिमला, पशुपालन विभाग, मिशन रेबीज इंडिया, ह्यूमेन पीपल एनजीओ रामपुर, कम्पैशन फॉर एनिमल वेलफेयर एनजीओ, नेबरहुड वूफ दिल्ली, पीपल फार्म और जस्ट बी फ्रेंडली असम का संयुक्त प्रयास था।
नगर निगम शिमला के स्थानीय डॉग फीडर्स ने भी अपने-अपने वार्डों में टीमों का मार्गदर्शन करके महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया।
इस अभियान में शिमला के जिला नोडल अधिकारी (रेबीज नियंत्रण) डॉ. अनिल कुमार शर्मा द्वारा 3,507 कुत्तों का टीकाकरण किया गया, जिससे शहर की अनुमानित कुत्तों की आबादी का लगभग 90 प्रतिशत कवर हो गया।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के दिशानिर्देशों के अनुसार रेबीज़ के संचरण को रोकने के लिए 70 प्रतिशत से अधिक कवरेज आवश्यक है। यह अभियान डब्ल्यूएचओ के रेबीज़ पर विशेषज्ञ परामर्श (2018) की सिफारिशों के अनुरूप चलाया गया।
इस अभियान को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए, टीकाकरणकर्ताओं (बीवीएससी इंटर्न), डेटा संग्रहकर्ताओं, हैंड कैचर्स, नेट कैचर्स और ड्राइवरों सहित सात विशेष टीमों का गठन किया गया था। उनके समन्वित कार्य ने सुनिश्चित किया कि शिमला नगर निगम के लगभग सभी वार्डों को व्यापक रूप से कवर किया गया।
शिमला नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने आज प्रदेश के बाहर के संगठनों सहित सभी संगठनों के योगदान के लिए आभार व्यक्त किया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी इस अभियान की सफलता की सराहना की और इसे रेबीज़ उन्मूलन प्रयासों के लिए एक मील का पत्थर माना जा रहा है।
मिशन रेबीज़ इंडिया के संचालन निदेशक डॉ. बालाजी चंद्रशेखर ने कहा: "मिशन रेबीज़ हर साल सामुदायिक कुत्तों के लिए टीकों के साथ शिमला का समर्थन करना जारी रखेगा। साथ ही, हमें प्रभावी समग्र सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए घर-घर जाकर टीकाकरण के माध्यम से अपने कुत्तों के टीकाकरण की रणनीतियों को भी मजबूत करना होगा।"
उन्होंने कहा कि यह अभियान कम से कम पांच वर्षों तक प्रतिवर्ष चलाया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शिमला में मानव या पशु रेबीज के मामले न हों।
जांगिड़, उप्रेती
वार्ता
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