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राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचलPosted at: Sep 12 2025 7:34PM


बाढ़ पीड़ित किसानी को बचाने के लिए एसडीआरएफ की शर्तो में किया जाए बदलाव: प्रो ख्याला

अमृतसर, 12 सितम्बर (वार्ता) पंजाब में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रवक्ता प्रो. सरचंद सिंह ख्याला ने राज्य के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए हरियाणा और राजस्थान के लोगों द्वारा निभायी गई भूमिका की प्रशंसा करते हुए हिंदू धार्मिक और सामाजिक संगठनों, ख़ासकर मठों के शंकराचार्य और प्रमुख हिंदू मंदिरों की प्रबंधक समितियों को आगे आने का आह्वान किया।
प्रो ख्याला ने शुक्रवार को कहा कि पंजाब के लोगों ने हमेशा मानवता की सेवा की मिसाल कायम की है। सिख समाज और पंजाबियों ने बिना किसी भेदभाव, जात–पात, धर्म या नस्लीय अंतर के, ओडिशा, उत्तराखंड, जम्मू–कश्मीर, गुजरात और नेपाल में आई प्राकृतिक आपदाओं के दौरान अपने सीमित साधनों के बावजूद पीड़ित और ज़रूरतमंदों का सहारा लिया। उन्होंने पूरे जज़्बे से मानवता के दर्द को साझा करते हुए राहत कार्यों में बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया और निःस्वार्थ सेवा की है।
प्रो. ख्याला ने कहा कि बाढ़ से पैदा हुई तबाही ने पंजाब की कृषि और किसानों के सामने एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। जो किसान पहले ही कर्ज़ के बोझ और घटते खेती लाभ के कारण आत्महत्याओं की राह पर थे, उन्हें अब इस आपदा ने मानसिक और आर्थिक रूप से ऐसा झटका दिया है कि वे लंबे समय तक इस तबाही से उबर नहीं पाएंगे। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि वह पंजाब के किसानों को हुए भारी नुकसान की भरपाई के लिए मुआवज़े की सीमा बढ़ाने हेतु राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एस.डी.आर.एफ.) के नियमों और शर्तों में तत्काल संशोधन करे और यदि संभव हो तो इन पाबंदियों को पूरी तरह समाप्त कर किसानों को वास्तविक राहत प्रदान करे। उन्होंने कहा कि एस.डी.आर.एफ. के मौजूदा नियमों के तहत प्रति एकड़ केवल 6800 रुपये तक फसलों के नुकसान का मुआवज़ा देने का प्रावधान है, जो बेहद अनुचित है ।
प्रो ख्याला ने कहा कि बाढ़–रोधी प्रबंधों के लिए एस.डी.आर.एफ. की राशि खर्च करने पर कोई रोक नहीं है लेकिन राज्य सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए एस.डी.आर.एफ. की शर्तों को "बहाना" बनाकर पेश कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि राज्य सरकार ने पहले ही बाढ़–रोधी प्रबंधों के लिए मौजूदा आपदा फंड खर्च कर दिया होता, तो आज पंजाब को इतनी बड़ी आपदा का सामना नहीं करना पड़ता। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने खजाने में पहले से पड़े 12,000 करोड़ रुपये के एस.डी.आर.एफ. फंड का हिसाब जनता के सामने रखने से झिझक रही है क्योंकि उसने यह राशि केजरीवाल के दौरों पर अपने स्वार्थी राजनीतिक विज्ञापनों और फ़िज़ूल खर्चों में पहले ही बर्बाद कर दी है।
उन्होंने आरोप लगाया कि यदि पंजाब सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों की हिस्सेदारी के रूप में 32 करोड़ रुपये प्रीमियम राशि जमा करवाई होती, तो आज हर किसान को प्रति एकड़ 42,000 रुपये का बीमा कवर मिल सकता था लेकिन राज्य सरकार की लापरवाही ने पंजाब के किसानों को इस अधिकार से भी वंचित कर दिया।
इसी प्रकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पंजाब के 23 लाख किसानों को लाभ मिलना था लेकिन केवल आठ लाख किसान ही इस योजना में सीमित रह गए। इसका मुख्य कारण यह रहा कि राज्य सरकार ने समय पर किसानों की ई-केवाईसी नहीं करवाई।
ठाकुर, उप्रेती
वार्ता
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