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राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचलPosted at: Sep 15 2025 7:52PM


ग्राम पंचायतों ने किया प्रवासी श्रमिकों के दस्तावेजों का सत्यापन करने की प्रक्रिया बंद करने का ऐलान

होशियारपुर 15 सितंबर (वार्ता) पंजाब के होशियारपुर में नौ सितंबर को एक प्रवासी मजदूर द्वारा कथित तौर पर पांच वर्षीय बच्चे के अपहरण और उसकी जघन्य हत्या के मद्देनजर, होशियारपुर और बठिंडा में कई ग्राम पंचायतों ने अपने क्षेत्रों में रहने वाले प्रवासी श्रमिकों सख्त नियम लागू करते हुए उनके दस्तावेजों का सत्यापन की प्रक्रिया को बंद करने का फैसला किया है।
गौरतलब है कि होशियापुर में प्रवासी श्रमिकों को काम पर रखने से पहले व्यापारी और किसान प्रवासी श्रमिकों से पूछते हैं कि क्या उनके दस्तावेजों का सत्यापन पंचायतों ने किया है। व्यापारी और किसान उन्हीं प्रवासी श्रमिकों को काम पर रखते हैं, जिनके दस्तावेजों का सत्यापन पंचायतों द्वारा किया गया होता है।
बच्चे के अपहरण और हत्या की घटना से होशियारपुर शहर और आसपास के गाँवों में व्यापक आक्रोश फैल गया है। पीड़ित की तस्वीरें और अपराध का विवरण सामने आने के बाद निवासियों का गुस्सा फूटा । बच्चे के माता-पिता और बहन के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किए गए हैं, जिससे आक्रोश और बढ़ गया है। पुलिस ने कहा कि बच्चे का अपहरण किया गया, उसके साथ दुष्कर्म किया गया और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गयी। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके शरीर पर कई चोटों के निशान बताए गए हैं। आरोपी प्रवासी श्रमिक को उसी रात गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि शव अगली सुबह 10 सितंबर को बरामद किया गया।
इसी पृष्ठभूमि में, चक साधु, नंदन, सिंहपुर, बस्सी बहियाँ, डाडा, किला बरून, इलाहाबाद, बिलासपुर और आनंदगढ़ सहित लगभग 20 गाँवों के सरपंचों की एक बैठक 13 सितंबर को बजवाड़ा में हुयी। उन्होंने संकल्प लिया कि पंचायतें अब उन प्रवासी निवासियों के किसी भी आधिकारिक दस्तावेज़ को प्रमाणित नहीं करेंगी जिनके पास पंजाब के वैध पहचान पत्र नहीं हैं। पंचजायतों ने यह भी निर्णय लिया कि ऐसे बिना दस्तावेज़ वाले प्रवासियों को उनके संबंधित गाँवों में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में संबंधित पंचायतों में प्रस्ताव पारित किए गए।
सरपंचों ने सोमवार को उपायुक्त आशिका जैन को एक अनुरोध भी सौंपा जिसमें इस पहल में जिला प्रशासन से पूर्ण सहयोग की मांग की गयी। बजवाड़ा गाँव के सरपंच राजेश कुमार बॉबी माहे ने बताया कि बिना वैध पहचान पत्रों वाले प्रवासियों को गाँव खाली करने को कहा गया है। उन्होंने कहा, "जो लोग यहाँ लंबे समय से रह रहे हैं और जिनके पास पहले से ही आधार या पैन जैसे दस्तावेज़ हैं, उन्हें साफ़ तौर पर बता दिया गया है कि अगर उनका कोई रिश्तेदार बाहर से आता है, तो पंचायत उनके दस्तावेज़ों की जाँच नहीं करेगी।" उन्होंने कहा कि किराए पर रह रहे प्रवासी मज़दूर ऐसा तभी कर सकते हैं जब उनके मकान मालिक पूरी ज़िम्मेदारी लें और पंचायत को लिखित में आश्वासन दें। अन्यथा, मकान मालिकों से उन्हें घर खाली करने के लिए कहा जाएगा।
उन्होंने कहा कि उनके गाँव में लगभग 200-250 प्रवासी मज़दूर रह रहे हैं, जिनमें से कई ने कथित तौर पर पंचायत की ज़मीन पर अतिक्रमण करके पक्के मकान बना लिए हैं, जिनमें बिजली के मीटर और पानी के कनेक्शन भी लगे हैं। उन्होंने आरोप लगाया, "वे पंचायत को कोई किराया नहीं दे रहे हैं और सार्वजनिक ज़मीन पर अवैध रूप से कब्ज़ा कर रखा है।" उन्होंने बताया कि इस बारे में 8 सितंबर को ही उपायुक्त को एक लिखित शिकायत दी जा चुकी है। उन्होंने दावा किया कि क्षेत्र की लगभग 25 पंचायतों ने, विशेष रूप से नौ सितम्बर की हत्या की घटना के बाद, इस आशय के प्रस्ताव पारित किए हैं, जिनमें अपने गांवों में प्रवासी श्रमिकों के किसी भी दस्तावेज का सत्यापन न करने का निर्णय लिया गया है। टांडा उपखंड के जाजा और जहुरा गांवों से भी इसी तरह के प्रस्ताव पारित होने की सूचना मिली।
इसी प्रकार बठिंडा ज़िले के गहरी भागी गाँव की पंचायत ने एक विवादास्पद कदम उठाते हुए प्रवासी मज़दूरों पर पाँच सख्त पाबंदियाँ लगा दी हैं। गाँव के गुरुद्वारा साहिब में सार्वजनिक रूप से यह घोषणा की गयी, जिससे यह मामला और भी संवेदनशील हो गया है। पंचायत द्वारा घोषित पाँच नियमों अनुसार प्रवासी मज़दूर गाँव में घर या ज़मीन नहीं ख़रीद सकते। प्रवासियों को गाँव के पते पर आधार या वोटर कार्ड दर्ज करने की अनुमति नहीं होगी। प्रवासी केवल ट्यूबवेल या खेत की झोपड़ियों में ही रह सकते हैं, गाँव के आवासीय क्षेत्रों में नहीं। प्रवासी मज़दूरों को रोज़गार देने वाला किसान उनकी पूरी ज़िम्मेदारी लेगा। गाँव में प्रवेश करने वाले सभी प्रवासी मज़दूरों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य है।
ग्रामीणों का दावा है कि यह फैसला होशियारपुर समेत पंजाब के कई हिस्सों में प्रवासी मज़दूरों से जुड़ी कथित तौर पर बढ़ती आपराधिक घटनाओं के चलते लिया गया है। सरपंच बलजीत सिंह ने कहा, "काम के लिए आने वाला कोई भी मज़दूर गाँव में नहीं बस सकता।" इस कदम को भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) सिद्धूपुर का भी समर्थन मिला है। इसके ब्लॉक अध्यक्ष जसवीर सिंह ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश और बिहार से आए प्रवासी गाँवों के सामाजिक माहौल को बिगाड़ रहे हैं और ये प्रतिबंध ज़रूरी थे। हालाँकि, पंचायत के इस फरमान पर तीखी बहस छिड़ गई है। कई लोगों ने इसे गैरकानूनी और मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया है, जबकि प्रशासनिक अधिकारी भी ऐसे प्रतिबंधों की वैधता और निहितार्थों की समीक्षा कर रहे हैं। ठाकुर, संतोष
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