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कृषि और सहायक व्यवसायों के लिए अधिक ऋण उपलब्ध कराएं बैंक: दिव्या पी.

जालंधर, 04 जून (वार्ता) पंजाब में जालंधर की अतिरिक्त उपायुक्त (ग्रामीण विकास) दिव्या पी. ने जिला सलाहकार समिति की विशेष त्रैमासिक समीक्षा बैठक में सभी बैंकों को निर्देश दिये कि कृषि और इससे जुड़े सहायक व्यवसायों के लिए किसानों एवं लाभार्थियों को अधिक से अधिक तथा आसान ऋण उपलब्ध कराया जाये।
एडीसी ने कहा कि सरकार की कृषि, डेयरी, पशुपालन, मत्स्य पालन और अन्य संबंधित योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए पात्र लाभार्थियों को उदारतापूर्वक ऋण उपलब्ध कराया जाये, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके। बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक ऋण योजना के तहत 31 मार्च 2026 को समाप्त तिमाही के लक्ष्यों और उपलब्धियों की समीक्षा की गयी। इस दौरान दिव्या पी. ने कहा कि बैंकों को क्रेडिट-डिपॉजिट (सीडी) रेशियो में और सुधार करने की आवश्यकता है। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की ऋण संबंधी लंबित आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करने के निर्देश भी दिये।
बैठक में लीड जिला प्रबंधक (एलडीएम) एम.एस. मोती ने सरकारी, सहकारी और निजी बैंकों के प्रदर्शन की जानकारी देते हुए बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राथमिकता क्षेत्र के लिए निर्धारित 16,866 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले बैंकों ने 19,553 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किये, जो लक्ष्य से अधिक है। उन्होंने बताया कि कृषि क्षेत्र के लिए निर्धारित 4,592 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 4,648 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किये गये। मार्च 2026 तक जिले में कुल 31,124 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किये जा चुके हैं।
एलडीएम ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए वार्षिक ऋण योजना का लक्ष्य राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) पंजाब से प्राप्त हो चुका है और इसकी जानकारी सभी बैंकों को दे दी गयी है। उन्होंने बताया कि चालू तिमाही में जिले का सीडी रेशियो 35.04 प्रतिशत रहा, जो दिसंबर 2025 की तिमाही की तुलना में 1.80 प्रतिशत अंक अधिक है। इस पर संतोष व्यक्त करते हुए एडीसी ने कहा कि इसमें और सुधार लाने के लिए अधिक से अधिक लाभार्थियों तक ऋण सुविधाएं पहुंचाई जायें।
ठाकुर.श्रवण
वार्ता
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