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पंजाब में 65 हजार संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए लाये जा रहे हैं दो न कानून: मान

चंडीगढ़, 08 जून (वार्ता) पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को बताया कि सरकार ने लगभग 65 हजार संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण पहल की है और इसके लिए दो नये कानून लाये जा रहे हैं, जिनके तहत आउटसोर्स कर्मचारियों को सीधे सरकारी अनुबंध सेवा में लाया जाएगा और बाद में उन्हें नियमित पदों पर समायोजित करने का रास्ता तैयार किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने 355 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपकर राज्य सरकार की रोजगार मुहिम को नयी गति दी। इसके साथ ही वर्ष 2022 में सरकार बनने के बाद अब तक प्रदान की गयी सरकारी नौकरियों की कुल संख्या 67,037 हो गयी है।
चंडीगढ़ में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में पहली बार सरकारी नौकरियां पूरी तरह योग्यता, पारदर्शिता और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के आधार पर दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सिफारिश, राजनीतिक दबाव और भ्रष्टाचार के दौर को समाप्त कर दिया गया है तथा अब केवल मेहनत और प्रतिभा के आधार पर युवाओं को अवसर मिल रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के कई हिस्सों में नीट सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने की घटनाएं सामने आई हैं। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2017 से देशभर में 93 परीक्षा पत्र लीक होने की खबरें आयीं, जबकि पंजाब में वर्ष 2022 के बाद एक भी पेपर लीक का मामला सामने नहीं आया है। श्री मान ने कहा कि सरकार केवल रोजगार उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि युवाओं के लिए राज्य में बेहतर अवसर पैदा करने पर भी काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि पंजाब में अब 'रिवर्स माइग्रेशन' शुरू हो चुका है और विदेश गये कई युवा वापस लौटकर राज्य में अपना भविष्य बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं।
श्री मान ने कहा कि तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास को मजबूत करने के लिए राज्य में 25 नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) बनाये जा रहे हैं, जबकि 13 मौजूदा आईटीआई का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इसके अलावा सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों के आधुनिकीकरण पर 20 करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि नंगल में 23 करोड़ रुपये की लागत से कैप्टन अमोल कालिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जा रहा है, जो युवाओं को आधुनिक उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान करेगा। राज्य के सभी 91 पॉलिटेक्निक कॉलेजों में सेमेस्टर इंटर्नशिप कार्यक्रम भी शुरू किया गया है ताकि विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ-साथ व्यावहारिक अनुभव मिल सके।
शिक्षा क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब ने स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने दावा किया कि नीति आयोग की रैंकिंग में पंजाब स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में देश में शीर्ष स्थान पर पहुंचा है। उन्होंने कहा कि राज्य में 118 स्कूल ऑफ एमिनेंस स्थापित किये गये हैं, जहां विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की विशेष तैयारी कराई जा रही है।
ठाकुर.श्रवण
वार्ता
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