राज्य » राजस्थानPosted at: Apr 22 2025 10:06PM सहकारिता को सशक्त बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता-भजनलालजयपुर, 22 अप्रैल (वार्ता) राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अन्त्योदय के संकल्प को साकार करने में सहकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका बताते हुए कहा है कि सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है और नए को-ऑपरेटिव कोड से सहकारी संस्थाओं में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ावा मिलेगा। श्री शर्मा मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर नए को-ऑपरेटिव कोड के संबंध में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस नवीन सहकारिता कोड में आमजन को सहकारी सुविधा एवं जन कल्याणकारी योजनाओं तक सुगम पहुंच निश्चित करने के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। यह कोड सहकारी समितियों के आधुनिकीकरण की दिशा में व्यापक सुधार लाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राजस्थान सहकारिता अधिनियम-2001 को वर्तमान परिपेक्ष्य में प्रासंगिक बनाने के लिए यह नवीन को-ऑपरेटिव कोड लेकर आ रही है। इसके लिए गठित एक समिति ने महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश और केरल जैसे राज्यों का दौरा कर वहां के सहकारी कानूनों का व्यवहारिक अध्ययन भी किया है तथा इन प्रदेशों के सहकारी कानूनों के प्रभावी प्रावधानों का समावेश नए सहकारिता कोड में किया गया है, जिससे सहकारी संस्थाएं सशक्त हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवीन सहकारिता कोड को सरल, व्यावहारिक तथा जनहितेषी बनाया जाए जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सके। हमारा उद्देश्य है कि प्रदेश में सहकारिता को सर्व सुलभ बनाया जाए ताकि प्रदेशवासी सहकारिता के माध्यम से मिलने वाले लाभ से वंचित ना रहे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस नए कोड में डिजिटल गवर्नेंस, ग्राम सेवा सहकारी समितियों को कम्प्यूटराइजेशन, सहकारी समितियों के नियमित चुनाव, ऑडिट प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा बोर्ड के चुनाव में सुधार और समयबद्ध निर्णय प्रणाली जैसे प्रावधान शामिल किए जाए। श्री शर्मा ने कहा कि सहकार से समृद्धि की भावना के अनुरूप इस नवीन सहकारिता कोड के लिए विभागीय अधिकारी अपने सुझाव दें, जिससे सहकारी समितियों को पारदर्शी एवं आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा सके। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस संबंध में नियमित बैठक आयोजित की जाए तथा गांवों में सहकारिता मित्र बनाकर उनके सुझाव लिए जाए। जोरावार्ता