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राजीविका और आरवीजेवीवीएस के बीच एमओयू

जयपुर, 07 अगस्त (वार्ता) राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) और राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास समिति (आरवीजेवीवीएस) के बीच गुरुवार को एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए जो वनों पर निर्भर समुदायों की आजीविका को सुदृढ़ करने और उन्हें वैकल्पिक, सतत और विविध आजीविका अवसरों से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार यह समझौता विशेष रूप से राजस्थान फॉरेस्ट एंड बायोडायवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (आरएफबीडीपी) के तहत किया गया है, जिसे आरवीजेवीवीएस द्वारा राजस्थान वन विभाग के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। यह परियोजना एएफडी फ्रांस के सह-वित्तपोषण से वर्ष 2023-24 से 2030-31 तक राजस्थान के 13 जिलों के 800 गांवों में लागू की जा रही है।
परियोजना के तहत 1200 स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) का गठन एवं सशक्तिकरण किया जाएगा, जिन्हें आगे ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संगठन के रूप में संगठित किया जाएगा। इसका उद्देश्य वनों पर निर्भर समुदायों को वैकल्पिक आजीविका के साधनों से जोड़ना है।
राजीविका राज्य सरकार की प्रमुख नोडल एजेंसी है जो अब तक प्रदेश में 4.20 लाख से अधिक एसएचजी का गठन कर चुकी है और लगभग 50 लाख ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने में अग्रणी भूमिका निभा रही है। राजीविका एसएचजी को वित्तीय संस्थानों, सरकारी योजनाओं और आय सृजन गतिविधियों से जोड़ती है। यह समझौता दोनों संस्थाओं के संसाधनों के समन्वयपूर्ण उपयोग, क्षमता विकास, वित्तीय लिंकिंग, कौशल विकास और आय सृजन गतिविधियों के माध्यम से एसएचजी को सशक्त बनाने की दिशा में एक सशक्त साझेदारी का उदाहरण है।
इस अवसर पर राजीविका की ओर से स्टेट मिशन डायरेक्टर नेहा वर्मा और आरएफबीडीपी की ओर से परियोजना निदेशक एस. आर. वी. मूर्ति ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए।
जोरा
वार्ता
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