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जेजेएम में अनियमितताओं के लिए तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव सहित छह अधिकारियों के विरूद्ध जांच का पूर्वानुमोदन

जयपुर, 09 दिसम्बर (वार्ता) राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जल जीवन मिशन (जेजेएम) की निविदा में फर्जीवाडे़ एवं मिलीभगत कर भ्रष्टाचार करने के आरोपों के संबंध में जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव सहित विभाग के छह अधिकारियों के विरूद्ध 17-ए में विस्तृत जांच की अनुमति दे दी है।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री शर्मा ने इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो एवं प्रवर्तन निदेशालय द्वारा संचालित कार्यवाही की निरन्तरता में भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम की धारा 17-ए में विस्तृत जांच का अनुमोदन करते हुए सख्त कार्रवाई की है। निविदा कार्य से जुडे़ हुए तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन समितियों में गड़बड़ी के जिम्मेदार मुख्य अभियंता से लेकर अधिशासी अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता सहित तकनीकी सदस्यों तथा सचिव स्तर के अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही का अनुमोदन किया गया है ताकि सभी पक्ष उजागर हो सके और दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चिित हो सके।
इसके अतिरिक्त राजकीय दायित्वों के निर्वहन में गड़बड़ी करने के आरोपों में एक अन्य आईएएस अधिकारी के विरूद्ध भी अखिल भारतीय सेवाए (वर्गीकरण, अनुशासन एवं अपील) 1969 के नियम आठ के तहत नवीन जांच कार्यवाही प्रारम्भ करने का अनुमोदन किया गया है। साथ ही, राजस्थान सिविल सेवाए (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, के नियम 34 के तहत पांच अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत रिव्यू याचिका को खारिज करते हुए पूर्व प्रदत्त दण्ड को यथावत रखने का अनुमोदन किया गया। वहीं सीसीए-नियम 16 के तहत दो प्रकरणों में सेवा निवृत्त अधिकारियों के विरूद्ध प्रमाणित जांच निष्कर्ष का अनुमोदन भी आगामी दण्डात्मक कार्यवाही के लिए किया गया।
जोरा शोभित
वार्ता
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