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राज्यPosted at: Jul 4 2025 9:02PM


पटेल ने समरस ग्राम पंचायतों को 35 करोड़ रु का अनुदान किया आवंटित

गांधीनगर, 04 जुलाई (वार्ता) गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने डीबीटी के माध्यम से शुक्रवार को 761 समरस ग्राम पंचायतों को 35 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन अनुदान तथा पंचायत ग्राम विकास की विभिन्न योजनाओं के लिए 1236 करोड़ रुपये का अनुदान आवंटित किया।
श्री पटेल ने गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आज राज्य के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आयोजित अभिवादन समारोह में नवनिर्वाचित सरपंचों एवं सदस्यों को और समरस ग्राम पंचायतों के सरपंचों और विभिन्न क्षेत्रों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों के सरपंचों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर.पाटिल, ग्रामीण विकास मंत्री राघवजी पटेल, राज्य मंत्री कुंवरजी हलपति तथा मंत्रीमंडल के मंत्री, सांसद एवं विधायक उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री ने नवनिर्वाचित सरपंचों को गांव की सफाई के प्रति प्रोत्साहित करते हुए कहा कि राज्य के प्रत्येक गांव में सफाई और स्वच्छता की प्रतिस्पर्धा हो ऐसा प्रेरक वातावरण हमें बनाना हैं। इस अवसर पर नवनिर्वाचित सरपंचों और ग्राम पंचायत सदस्यों को, राज्य के गांव सुंदर दिखें ऐसी स्वच्छता और सफाई बनाये रखने का प्रेरक आह्वान किया और इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा करते हुये कहा कि जहां स्वच्छता वहां प्रभुता के संकल्प के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गांव, नगर और शहर प्रत्येक स्थल को स्वच्छ और साफ-सुथरा रखने के लिए जनअभियान चलाया है। राज्य सरकार प्रत्येक गांव में स्वच्छता और सफाई के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह चार रुपये आवंटित करती है। अब यह राशि दोगुनी करके आठ रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह दी जाएगी। जिसके परिणामस्वरूप गांवों में स्वच्छता और सफाई को और बढ़ावा मिलेगा।
उन्होंने कहा कि नवनिर्वाचित सरपंचों और सदस्यों ने लोगों का विश्वास और भरोसा प्राप्त कर विजय प्राप्त की है। अब ‘हमारा गांव हमारा गौरव’ इस मंत्र के साथ आप सभी को ग्राम विकास कार्यों का आधार बनना है। उन्होंने नवनिर्वाचित सरपंचों और सदस्यों को लोगों का विश्वास और भरोसा जीतने वाले की भूमिका बताते हुए स्पष्ट कहा कि ‘हमारा गांव, हमारा गौरव’ के मंत्र के साथ आप सभी को गांव के विकास कार्यों का आधार बनना है। विकास की राजनीति के माध्यम से ग्राम स्वशासन के लिए आत्मनिर्भरता की नई दिशा देते हुए प्रधानमंत्री ने गांव के सामूहिक विकास की सत्ता सरपंचों को सौंपी है। इतना ही नहीं, उन्होंने गुजरात में चुनावों में समरसता का एक नया विचार भी दिया है।
मुख्यमंत्री ने गौरव व्यक्त करते हुए कहा कि इसी विचार का अनुसरण करते हुए इस वर्ष के ग्राम पंचायत चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ 761 ग्राम पंचायतें समरस हुई है। ऐसी ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन अनुदान के रूप में डीबीटी से कुल 35 करोड़ रुपये आवंटित किये गये तथा विभिन्न विकास कार्यों के लिए अनुदान के रूप में कुल 1236 करोड़ रुपये आवंटित किये गये।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 11 वर्षों के सुशासन के दौरान ग्रामीण, अर्थतंत्र एवं ढांचागत विकास सुविधाओं को नई गति मिली है। उन्होंने यह भी कहा कि देश में लगभग चार करोड़ ग्रामीण गरीबों को आवास, एक दशक में दो लाख से अधिक ग्राम पंचायतों में इंटरनेट और लगभग साढ़े पाँच लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स ग्रामीण नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ प्रदान करने के लिए कार्यरत हुए हैं।
उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार की डबल इंजन की सरकार और गांव साथ मिलकर परस्पर संयोग से विकास कार्यों का आयोजन करते हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री के विकसित भारतएट2047 के संकल्प को साकार करने के लिए विकसित गांव से विकसित गुजरात के निर्माण में सरपंचों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने नवनियुक्त सरपंचों और सदस्यों को बधाई देते हुये कहा कि ग्रामीणों ने अपने गांव के विकास की पूरी जिम्मेदारी नवनियुक्त सरपंचों और सदस्यों को सौंपी है। गांव का सर्वांगीण विकास, लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली का संरक्षण और विकसित गुजरात के निर्माण में गांव का महत्वपूर्ण योगदान प्रत्येक सरपंच का नैतिक कर्तव्य है।
उन्होंने सरपंच को गांव का मुख्यमंत्री बताया और कहा कि जिस तरह राज्य की पूरी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होती है, उसी तरह एक गांव को समृद्ध बनाने की संपूर्ण जिम्मेदारी सरपंच की होती है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने ग्राम पंचायतों को अधिक शक्तियां और अनुदान प्रदान कर पंचायती राज को और अधिक मजबूत बनाया है।
श्री पाटिल ने गांव में स्वच्छता, जल जीवन मिशन और जल संचय अभियान को गति देने पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के 60 करोड़ नागरिक शौचालय का उपयोग करने लगे हैं। इसके अलावा, जल जीवन मिशन के अंतर्गत देश के 15.65 करोड़ से अधिक घरों में नल से जल पहुंचाया गया है, जबकि वर्ष 2028 तक अन्य चार करोड़ घरों में पानी पहुंचाने का आयोजन किया गया है।
‘कैच द रेन’ अभियान को प्राथमिकता देने का अनुरोध करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जल संचय अभियान को जनआंदोलन बनाने का आह्वान किया था। इसके परिणामस्वरूप केवल आठ घंटे की अवधि में ही जल संचय के लिए 32 लाख से अधिक स्ट्रक्चर तैयार किये गये हैं। उन्होंने नवनियुक्त सरपंचों से जनभागीदारी के जरिए जल संचय अभियान को गति देने के लिए प्रत्येक गांव में जल संचय के कार्य शुरू करने का अनुरोध किया।
ग्राम विकास मंत्री राघवजी पटेल ने कहा कि श्री पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रधानमंत्री के संकल्प ‘सुविधा शहर की, आत्मा गांव की’ को साकार करने के लिए कटिबद्ध है। राज्य सरकार मुख्यमंत्री की अगुवाई में गुजरात को सभी क्षेत्रों में अग्रणी बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। ग्राम विकास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छता अभियान, मनरेगा और ई-ग्राम-विश्व ग्राम जैसी अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं के सफल कार्यान्वयन से राज्य के गांव सुविधा संपन्न बने हैं। इस अवसर पर महानुभावों ने समरस ग्राम पंचायतों के सरपंचों और विभिन्न क्षेत्रों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों के सरपंचों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।
अनिल.श्रवण
वार्ता
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