राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Apr 17 2025 9:00PM मंडी परिषद की आय में 16.17 प्रतिशत की वृद्धिलखनऊ 17 अप्रैल, (वार्ता) उत्तर प्रदेश में मंडी परिषद ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में गत वर्ष की अपेक्षा कुल आय में 16.17 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि की है। सूबे के कृषि निर्यात राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह ने गुरुवार को राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद में विभागीय अधिकारियों के साथ वित्तीय वर्ष 2025-26 के गतिमान कार्यों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मण्डियों में किसानों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए हर सम्भव प्रयास करें। प्रदेश के किसान अन्नदाता हैं, राज्य सरकार उनकी आमदनी बढ़ाने और उनकी आर्थिक स्थिति को अधिक मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। श्री सिंह ने बताया कि मंडी शुल्क की दर में कमी करने के बावजूद भी पिछले वर्ष 2023-24 की अपेक्षा इस वर्ष 2024-25 में कुल आय लगभग 278 करोड़ रुपये अधिक हुई है, जो कि पिछले वर्ष से 16.17 प्रतिशत अधिक है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1994.50 करोड़ रुपये की कुल आय हुई है, जो कि गत वर्ष की आय 1716.87 करोड़ रुपये थी। उन्होंने बताया कि उप्र मंडी परिषद में यह उपलब्धि ई-मण्डी पोर्टल, ई-लाइसेंस आदि के लागू करने से प्राप्त हुई है। उन्होंने बताया कि प्रसंस्करण क्षेत्र में व्यापारियों को मंडी शुल्क एवं विकास सेस में लगभग 265 करोड़ की छूट प्रदान की गई है। उद्यान मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मण्डियों में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य समय पर प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि मण्डियों में साफ-सफाई, पेयजल, शौचालय एवं लोडिंग-अनलोडिंग की सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने ई-मण्डी प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने की बात कही, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिल सके। उन्होंने बिचौलियों पर निगरानी रखने और सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक में मण्डी परिषद के निदेशक इन्द्र विक्रम सिंह, संयुक्त निदेशक सचिन सिंह, चीफ इंजीनियर गिरधारी लाल, उप निदेशक चंदन पटेल सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।प्रदीपवार्ता