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राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Oct 6 2025 7:56PM


लापरवाही पर सख्त मंत्री नरेंद्र कश्यप, अधिकारियों को जारी होगी कारण बताओ नोटिस

लखनऊ, 06 अक्टूबर (वार्ता) उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप सोमवार को विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान निर्देश दिए कि योजनाओं में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए।
उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी और कर्मचारी योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन पर पूरा ध्यान दें ताकि पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ समय से पहुंचे।
कश्यप ने कहा कि विभागीय योजनाओं में निर्धारित लक्ष्य और आवंटित धनराशि का समय से उपभोग सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि सभी कार्य समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण किए जाएं तथा निर्माण एजेंसियों के प्रतिनिधियों से वार्ता कर लंबित कार्यों को शीघ्र निपटाया जाए। साथ ही, उन्होंने ‘बचपन केयर सेंटर्स’ के नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वहां की खाने-पीने और देखभाल की व्यवस्था सुव्यवस्थित हो।
मंत्री ने कहा की आगामी दीपावली पर्व के अवसर पर प्रदेश के सभी मंडलों में दिव्यांगजन द्वारा निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे न केवल दिव्यांगजन की आत्मनिर्भरता को बल मिलेगा, बल्कि उनके उत्पादों को भी बाजार में पहचान मिलेगी।
बैठक में मंत्री ने पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं की जनपदवार प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की। उन्होंने कम्प्यूटर प्रशिक्षण (ट्रिपल सी/ओ-लेवल) के प्रशिक्षार्थियों की शुल्क प्रतिपूर्ति पर जानकारी लेते हुए निर्देश दिया कि सभी लाभार्थियों को उनकी धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में शीघ्र हस्तांतरित की जाए। इसके साथ ही, शादी अनुदान योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की स्थिति पर चर्चा करते हुए मंत्री कश्यप ने अधिकारियों को आदेश दिया कि सभी पात्र आवेदकों को समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजनाओं की स्थिति पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आवेदन और भुगतान प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर देरी न हो। उन्होंने विभाग में रिक्त पदों की शीघ्र भर्ती करने का भी निर्देश दिया ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा न आए।
कश्यप ने कहा कि विभाग की योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि अधिक से अधिक दिव्यांगजन इन योजनाओं से लाभान्वित हो सकें। उन्होंने निर्देश दिया कि दिव्यांगजनों की समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु “मोबाइल कोर्ट” नियमित की जाए, जिससे शिकायतों का निस्तारण शीघ्रता से हो सके। इसके साथ ही, उन्होंने विभागीय अधिकारियों को दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु कार्यशालाओं के आयोजन के निर्देश दिए, जिनसे न केवल जागरूकता बढ़े बल्कि उनकी सामाजिक और आर्थिक भागीदारी भी सशक्त हो। उन्होंने कहा कि योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली को मजबूत किया जाए ताकि प्रत्येक योजना का वास्तविक लाभ पात्र व्यक्तियों तक समय पर पहुंच सके।
प्रदीप
वार्ता
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