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चार नवंबर से जिले के एक-एक मतदाता का होगा सत्यापन

सहारनपुर, 3 नवंबर (वार्ता) भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता के निर्देशों पर मतदाता सूची का विशेष गहन पुनर्रीक्षण अभियान (एसआईआर) शुरू होने जा रहा है। सहारनपुर में इस अभियान की शुरूआत मंगलवार चार नवंबर से होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी मनीष बंसल ने आज बताया कि जनपद के एक-एक मतदाता का घर-घर जाकर बीएलओ सत्यापन करेंगे। चार दिसंबर को यह कार्य पूरा हो जाएगा। इस काम के लिए 2718 बीएलओ लगाए जा रहे हैं। जिनकों इस कार्य को करने के लिए पूरा प्रशिक्षण दिया गया है।
मनीष बंसल ने बताया कि इससे पूर्व 2003 में मतदाता पुनर्रीक्षण हुआ था। सहारनपुर जनपद में सात विधानसभा क्षेत्र हैं। बेहट, नकुड़, सहारनपुर नगर, सहारनपुर देहात, देवबंद, रामपुर मनिहारान एवं गंगोह शामिल हैं। अक्टूबर 2025 में इन विधानसभा क्षेत्रों में पुरूष और महिला मतदाताओं की कुल संख्या 26 लाख 36 हजार 97 थी जबकि वर्ष 2003 में इससे पहले मतदाता पुनर्रीक्षण हुआ था तो इतनी ही विधानसभा क्षेत्रों में पुरूष और महिला की मतदाताओं की कुल संख्या 17 लाख 96 हजार 384 थी। यानि 22 सालों में मतदाताओं की वृद्धि 8 लाख 39 हजार 713 हुई।
वर्ष 2012 से पहले जिले में आरक्षित दो विधानसभा क्षेत्र थे हरोड़ा और नांगल। 2012 में परिसीमन के बाद जिले में रामपुर मनिहारान अकेली आरक्षित सीट रह गई। हरोड़ा को सहारनपुर देहात के नाम से सामान्य सीट बना दिया गया। हरोड़ा से बसपा सुप्रीमो मायावती दो बार विधायक रहीं। सहारनपुर जनपद में सबसे ज्यादा मातदाता सहारनपुर नगर सीट पर हैं जहां उनकी संख्या 4 लाख 60 हजार 644 है। वर्ष 2002 में यह संख्या 3 लाख 29 हजार 630 थी। सबसे कम मतदाता आरक्षित रामपुर मनिहारान सीट पर 3 लाख 20 हजार 993 में है। देवबंद विधानसभा सीट पर 3 लाख 49 हजार 370 मतदाता हैं।
माना जा रहा है कि पुनर्रीक्षण के बाद जिले की सातों सीटों पर मतदाताओं के आंकड़े बदलेंगे। यह भी देखने में आया है कि स्थानीय निकायों के चुनावों में बड़ी संख्या में ग्रामीण मतदाता अपने शहरों से जुड़े स्थानों पर भी मतदाता के रूप में पंजीकरण कराकर दोनों स्थानों पर मतदान करते हैं। ऐसे बोगस मतदाता इस पुनर्रीक्षण अभियान में मतदाता सूची से हट जाएंगे और ऐसे मतदाताओं की भी बड़ी संख्या है जो या तो मृत हो गए हैं या स्थानांतरित हो गए हैं।
ऐसे में जनपद के कुल मतदाताओं की संख्या पुनर्रीक्षण अभियान के बाद घट भी सकती है। लेकिन नए मतदाताओं के जुड़ने से स्थिति क्या बनती है यह तो दिसंबर के आखिर में ही मालूम पड़ पाएगा। ध्यान रहे कोई सवा डेढ़ साल बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। जातीय और धार्मिक आधार पर इस तरह का बदलाव आता है तो उसका असर चुनाव नतीजों में भी परिलक्षित होगा।
सं प्रदीप
वार्ता
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