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राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Jan 10 2026 5:28PM


निवेशकों के लिए योगी सरकार ने शुरु की सक्रिय सुविधा व्यवस्था

लखनऊ, 10 जनवरी (वार्ता) निवेशकों का विश्वास बढ़ाने और परियोजना क्रियान्वयन को गति देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की निवेश प्रोत्साहन एजेंसी, इन्वेस्ट यूपी ने एक राज्यव्यापी सक्रिय सुविधा तंत्र प्रारंभ किया गया है, जो प्रारंभ से अंत तक निवेशकों को सुविधा व सहायता प्रदान करेगा।
अधिकृत जानकारी के अनुसार नई व्यवस्था के अंतर्गत मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र एकल-बिंदु सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करेंगे। प्रत्येक उद्यमी मित्र को 10 निवेश परियोजनाएं आवंटित की गई हैं। प्रत्येक निवेश प्रस्ताव को पहले 60 दिनों के लिए पूर्ण एंड-टू-एंड फ्रंट-एंडिंग समर्थन प्राप्त होगा, जो अनुमोदन, विभागीय समन्वय और प्रारंभिक चरण के निर्णय लेने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
उद्यमी मित्रों के पुनरीक्षित दायित्वों में बिजली कनेक्शन, पर्यावरणीय स्वीकृति, भूमि आवंटन, भवन योजनाएं और शहरी स्थानीय निकायों तथा औद्योगिक विकास प्राधिकरणों से अनुमतियों के लिए विभिन्न विभागों के साथ समन्वय शामिल है, जिससे निवेशकों को कई विभागों के कार्यालयों में जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।
इस नए तंत्र के तहत, उद्यमी मित्र सभी दस्तावेज़ीकरण और अनुपालन आवश्यकताओं के लिए समयबद्ध सुविधा प्रदान करेंगे। वे प्रचलित नियमों और प्रक्रियाओं के तहत विभागों के साथ समन्वय के माध्यम से मुद्दों का समाधान सुनिश्चित करेंगे और प्रक्रिया सुधार तथा नीतिगत सुझाव उचित चैनलों के माध्यम से प्रेषित करेंगे।
यह महत्वपूर्ण पहल इन्वेस्ट यूपी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक के बाद शुरू की गई है और यह सक्रिय, समयबद्ध सुविधा ढांचे की ओर बदलाव को दर्शाती है, जिसमें पहले 60 दिनों के भीतर प्रत्येक निवेश प्रस्ताव के लिए पूर्ण समर्थन अनिवार्य है।
उद्यमी मित्रों को सभी जिलों और औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में तैनात किया गया है, जिससे राज्यव्यापी व्यापक कवरेज सुनिश्चित हो सके। जवाबदेही को मजबूत करने के लिए, प्रत्येक निवेश इरादे के लिए मासिक प्रगति रिपोर्ट अनिवार्य है और किसी भी देरी या पारदर्शिता की कमी को तुरंत आधिकारिक चैनलों के माध्यम से रिपोर्ट करना होगा। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उद्यमी मित्रों द्वारा कार्यान्वयन की समीक्षा हर 15 दिन में की जाएगी और इन्वेस्ट यूपी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के स्तर पर सघन अनुश्रवण किया जाएगा।
इस संबंध में सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को समन्वित कार्रवाई और संस्थागत समर्थन के लिए पत्र भेजा गया है।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 और उसके बाद प्राप्त निवेश प्रस्तावों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए तैनात किया गया है। यह योजना सक्रिय सुविधा और निवेशकों की व्यापक हैंड-होल्डिंग पर केंद्रित है ताकि एमओयू को राज्यभर में परिचालन परियोजनाओं में परिवर्तित किया जा सके।
इस पहल के तहत, मई 2023 में एक कठोर बहु-स्तरीय प्रक्रिया (लिखित परीक्षा और व्यक्तिगत साक्षात्कार) के माध्यम से कुल 105 उद्यमी मित्रों की भर्ती की गई थी। इन पेशेवरों को निवेशकों के लिए एकल-बिंदु सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करने, सरकारी विभागों के साथ समय पर समन्वय सुनिश्चित करने, अनुमोदनों में तेजी लाने और व्यवस्थित रूप से क्रियान्वयन बाधाओं को दूर करने का कार्य सौंपा गया है।
प्रदीप
वार्ता
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