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मुख्यमंत्री युवा उद्योग योजना में बैंकों की सुस्ती पर कमिश्नर सख्त, लाभार्थियों को शीघ्र ऋण देने के निर्देश

सहारनपुर, 17 जुलाई (वार्ता) उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री युवा उद्योग योजना के क्रियान्वयन में बैंकों के असहयोग पर सहारनपुर मंडल के आयुक्त डॉ. रूपेश कुमार ने नाराजगी जताते हुए बैंकों को लाभार्थियों को शीघ्र ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि पात्र आवेदकों के मामलों में अनावश्यक विलंब और औपचारिकताओं से बचते हुए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। संयुक्त निदेशक उद्योग वीरेंद्र कुमार ने शुक्रवार को बताया कि सहारनपुर जिले में मुख्यमंत्री युवा उद्योग योजना के तहत 2,900 युवाओं को ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके सापेक्ष 2,444 युवाओं ने आवेदन किया, लेकिन केवल 412 मामलों में ऋण स्वीकृत हो सका और 408 लाभार्थियों को ही ऋण वितरित किया गया। इस प्रकार लक्ष्य के मुकाबले मात्र 14.07 प्रतिशत उपलब्धि दर्ज की गई।
श्री कुमार ने बताया कि मंडल के अन्य जिलों की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है। मुजफ्फरनगर में योजना की सफलता दर 10.84 प्रतिशत तथा शामली में 13.80 प्रतिशत रही है।
योजना की प्रगति की समीक्षा बैठक में आयुक्त डॉ. रूपेश कुमार ने कहा कि प्रशासन पात्र लाभार्थियों के आवेदनों की जांच कर सूची तैयार कर रहा है। उन्होंने बैंकों से अपेक्षा की कि वे योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न करने के बजाय पात्र युवाओं को समयबद्ध तरीके से ऋण उपलब्ध कराएं, ताकि स्वरोजगार को बढ़ावा मिल सके।
संयुक्त निदेशक उद्योग ने बताया कि प्रदेश स्तर पर 15 जुलाई 2026 तक डेढ़ लाख लाभार्थियों के लक्ष्य के सापेक्ष केवल एक लाख 13 हजार आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से लगभग एक लाख आवेदन बैंकों को भेजे जाने के बावजूद अब तक केवल 24,128 मामलों में ही ऋण स्वीकृत हो सका है, जिससे योजना के क्रियान्वयन की गति अपेक्षित स्तर से काफी पीछे बनी हुई है।
सं प्रदीप
वार्ता
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