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29 जुलाई तक ग्राम प्रधानों की सभी लंबित जांचें पूरी करें, वरना अधिकारियों का रुकेगा वेतन : डीएम

देवरिया, 21 जुलाई (वार्ता) उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में ग्राम प्रधानों के विरुद्ध लंबित जांचों के निस्तारण में हो रही देरी पर जिलाधिकारी मधुसूदन हुलगी ने कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित जांच अधिकारियों को 29 जुलाई तक सभी प्रकरणों का निस्तारण कर जांच आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि निर्धारित समयसीमा का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों का वेतन जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक रोक दिया जाएगा।
आधिकारिक प्रवक्ता ने मंगलवार को बताया कि जिले में ग्राम प्रधानों के विरुद्ध कुल 65 जांचें लंबित हैं। इन मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को पूर्व में भी कई बार निर्देश दिए जा चुके हैं, लेकिन अब तक अधिकांश मामलों में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है।
जिलाधिकारी ने सभी नामित जांच अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रत्येक प्रकरण की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच पूरी कर 29 जुलाई तक अनिवार्य रूप से आख्या उपलब्ध कराएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि समयसीमा का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के साथ उनका वेतन भी जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक बाधित रहेगा।
प्रवक्ता ने बताया कि पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम प्रधान के विरुद्ध शिकायत प्रार्थना-पत्र और शपथ-पत्र के साथ जिलाधिकारी को प्रस्तुत की जाती है। प्रारंभिक परीक्षण के बाद मामले की जांच जिला स्तरीय अधिकारी को सौंपी जाती है। जांच के दौरान शिकायतकर्ता एवं संबंधित ग्राम प्रधान दोनों को नोटिस देकर मौके पर जांच करने का प्रावधान है।
श्री हुलगी ने कहा कि ग्राम पंचायतों में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए शिकायतों का समयबद्ध एवं निष्पक्ष निस्तारण आवश्यक है। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्धारित समयसीमा का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिये।
सं प्रदीप
वार्ता
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