Tuesday, Apr 29 2025 | Time 23:31 Hrs(IST)
India


शीर्ष संस्थानों में प्लेसमेंट में कमी पर संसदीय समिति ने भी जताई चिंता : कांग्रेस

शीर्ष संस्थानों में प्लेसमेंट में कमी पर संसदीय समिति ने भी जताई चिंता : कांग्रेस

नयी दिल्ली, 15 अप्रैल (वार्ता) कांग्रेस ने कहा है कि देश के शीर्ष शिक्षण संस्थानों भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली (आईआईटी), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (आईआईआईटी) में प्लेसमेंट में कमी आना चिंताजनक है और इससे साबित होता है कि जब शीर्ष संस्थानों में यह हालात है तो देश की बाकी संस्थानों में पढ़ी लिखी आबादी को कैसे नौकरी मिलेगी।
कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि शीर्ष शिक्षण संस्थानों में प्लेसमेंट में आई कमी को उजागर करने संबंधी यह खबर एक शीर्ष अखबार ने दी है। उन्होंने कहा कि खबर में शिक्षा, महिला, बाल, युवा तथा खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने उच्च शिक्षा विभाग के अनुदान मांगों पर अपनी 364वीं रिपोर्ट में यह आंकड़ा देते हुए बताया है कि देश के शीर्ष संस्थानो जैसे आईआईटी, एनआईटी और आईआईआईटी में प्लेसमेंट में आई गिरावट चिंताजनक है।
आईआईटी देश का प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थान है जहां सबसे प्रतिस्पर्धी प्रवेश प्रक्रिया होती है जो देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक और छात्र आकर्षित करती है। इंजीनियरिंग को वैसे भी सबसे अधिक नौकरी योग्य डिग्रियों में से एक माना जाता है। अगर आईआईटी जैसे संस्थानों से हर पांच में से एक इंजीनियर नौकरी पाने में असमर्थ है तो इससे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि देश में बाकी पढ़े-लिखे युवाओं की बड़ी आबादी को रोजगार के कैसे मिलेगा। वास्तविकता यह है कि एनआईटी और आईआईटी जैसे संस्थानों में भी प्लेसमेंट में बड़ी गिरावट देखी जा रही है, जो देश में बड़े पैमाने पर नौकरी के बाजार में ठहराव की ओर इशारा करता है।
इसी तरह, हमारे एनआईटी से स्नातक होने वाले इंजीनियरों को मिलने वाले औसत वेतन पैकेज में गिरावट भी वेतन में स्थिरता की ओर इशारा करती है। सरकार द्वारा समय-समय पर किये जाने वाले श्रम बल सर्वेक्षण सिहत कई आँकड़े पहले ही इसका संकेत दे चुके हैं।
कांग्रेस कई वर्षों से बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और वेतन स्थिरता के मुद्दे उठाती आ रही है। प्लेसमेंट डेटा यह साबित करता है कि यह संकट केवल अनौपचारिक क्षेत्र और ग्रामीण आबादी को प्रभावित नहीं कर रहे है बल्कि हमारे सबसे विशिष्ठ शैक्षणिक संस्थानों में भी संकट पैदा कर रहे हैं।
अभिनव, उप्रेती
वार्ता

More News
सरकार द्वारा वित्त पोषित आरएंडडी संगठनों के काम की उत्कृष्ट मूल्यांकन रिपोर्ट जारी

सरकार द्वारा वित्त पोषित आरएंडडी संगठनों के काम की उत्कृष्ट मूल्यांकन रिपोर्ट जारी

29 Apr 2025 | 8:14 PM

नयी दिल्ली 29 अप्रैल (वार्ता) केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने मंगलवार को यहां 'सार्वजनिक वित्त पोषित अनुसंधान एवं विकास संगठनों (आरएंडडी) के नवाचार उत्कृष्टता संकेतकों के मूल्यांकन' पर दूसरे दौर की रिपोर्ट का अनावरण किया।

see more..
भाजपा ने कांग्रेस को ‘लश्कर-ए-पाकिस्तान कांग्रेस’ करार दिया

भाजपा ने कांग्रेस को ‘लश्कर-ए-पाकिस्तान कांग्रेस’ करार दिया

29 Apr 2025 | 8:10 PM

नयी दिल्ली, 29 अप्रैल (वार्ता) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि उसकी सोच पाकिस्तान जैसी है और उसे ‘लश्कर-ए-पाकिस्तान कांग्रेस’ कहना गलत नहीं होगा।

see more..
अनुसंधान व नवाचार कृषि क्षेत्र के प्रमुख आधार: शिवराज

अनुसंधान व नवाचार कृषि क्षेत्र के प्रमुख आधार: शिवराज

29 Apr 2025 | 8:08 PM

नयी दिल्ली 29 अप्रैल (वार्ता) केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोयाबीन की पैदावार के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने पर जोर देते हुए कहा है कि प्राकृतिक खेती को लोकप्रिय बनाने की कोशिश होनी चाहिए।

see more..
केन्द्र ने ओलावृष्टि से प्रभावित मणिपुर को 153 करोड़ रूपये की सहायता मंजूर की

केन्द्र ने ओलावृष्टि से प्रभावित मणिपुर को 153 करोड़ रूपये की सहायता मंजूर की

29 Apr 2025 | 8:04 PM

नयी दिल्ली 29 अप्रैल (वार्ता) केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां एक उच्चस्तरीय समिति ने पिछले वर्ष ओलावृष्टि से प्रभावित मणिपुर के लिए 153.36 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मंजूर की।

see more..
धामी ने पाटिल से किया जल विद्युत परियोजनाओं के विकास का अनुरोध

धामी ने पाटिल से किया जल विद्युत परियोजनाओं के विकास का अनुरोध

29 Apr 2025 | 8:02 PM

नयी दिल्ली/देहरादून, 29 अप्रैल (वार्ता) उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को नयी दिल्ली में जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान, उन्होंने राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को गति देने के लिए आठ जलविद्युत परियोजनाओं के विकास और निर्माण के लिए अनुरोध किया। इन आठ परियोजनाओं में 647 मेगावाट क्षमता की कुल सात और 114 मेगावाट की एक परियोजना शामिल है।

see more..