नयी दिल्ली 09 जून (वार्ता) मोदी सरकार में लगातार दूसरी बार केबिनेट मंत्री बने अमित शाह को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) जैसे कड़े फैसलों को लागू करने के लिए जाना जाता है।

जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केन्द्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख में बांटने का निर्णय भी उनके गृह मंत्री रहते हुए ही लिया गया। देश मेंं अंग्रेजों के समय से चली आ रही अपराधिक न्याय प्रणाली को बदल कर इसकी जगह भारतीय मूल्यों तथा अवधारणाओं पर आधारित आपराधिक न्याय प्रणाली भी श्री शाह के गृह मंत्री रहते हुए ही लायी गयी है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने रविवार को केबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। हालांकि अभी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं किया गया है, लेकिन श्री शाह को पिछली बार की तरह एक बार फिर गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दिये जाने की चर्चा है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सबसे विश्वस्त मंत्रियों में गिने जाने वाले श्री शाह ने वर्ष 2014 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में पार्टी को मिली जोरदार जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन चुनावों में पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 80 में से 71 सीटें जीती थी। वर्ष 2019 के चुनाव में भी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 62 सीट जीतकर अपना लोहा मनवाया था।

श्री शाह भाजपा की परंपरागत सीट गांधीनगर से सात लाख से भी अधिक वोटों से जीतकर लोकसभा में पहुंचे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी जोड़ी काफी पुरानी है। जब श्री मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय भी श्री शाह ने गुजरात के गृह मंत्री का दायित्व निभाया था।

श्री शाह ने 2019 में सरकार में शामिल होने से पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालते हुए पार्टी को एकजुट करने तथा उसका विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

संजीव, उप्रेती

वार्ता