चेन्नई 14 अप्रैल (वार्ता) तमिलनाडु के मुख्यमंत्री व द्रमुक प्रमुख एम.के. स्टालिन राज्य में उच्च शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए 16 अप्रैल को सभी राज्य संचालित विश्वविद्यालयों के कुलपतियों (वीसी) और रजिस्ट्रार के साथ बैठक करेंगे।

श्री स्टालिन की अध्यक्षता में विवि के कुलपतियों व रजिस्ट्रारों की यह पहली बैठक है।

उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले ही उच्चतम न्यायालय ने राज्यपाल आर.एन. रवि को राज्य विधानसभा में पारित 10 विधेयकों पर स्वीकृति न देने के लिए दोषी ठहराया था और एक ऐतिहासिक फैसले में आदेश दिया था कि सभी विधेयकों को उनकी स्वीकृति मिल गई है।

शीर्ष न्यायालय के आदेश के आधार पर सभी दस अधिनियमों को सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। देश में पहली बार तमिलनाडु ने राज्यपाल या राष्ट्रपति की सहमति के बिना सरकारी राजपत्र में 10 अधिनियमों को अधिसूचित करके विधायी इतिहास रचा है।

शीर्ष न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा था कि विधेयकों को राज्यपाल की सहमति मिल गई है। इन विधेयकों को राज्य विधानसभा में पारित किया गया और राज्यपाल की सहमति के लिए भेजा गया जिन्होंने इसे राष्ट्रपति के पास भेजा लेकिन उन्हें अभी तक मंजूरी नहीं मिली है।

राज्य सरकार के विधेयकों को मंजूरी देने में अत्यधिक देरी के खिलाफ दायर याचिका के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में देरी के लिए राज्यपाल को दोषी ठहराते हुए कहा कि विधानसभा में पारित सभी 10 विधेयकों को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए मंजूरी मिल गई है।

शीर्ष न्यायालय की स्वीकृति और राजपत्र अधिसूचना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्यपाल अब राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों के कुलपति नहीं रहेंगे। यह पद अब विधेयक के प्रावधानों के अनुसार मुख्यमंत्री के पास होगा साथ ही उन्हें कुलपति नियुक्त करने का अधिकार भी दिया गया है।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति में यहां कहा गया है कि श्री स्टालिन उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और उन्नयन के लिए कदमों पर चर्चा करने के लिए बुधवार शाम को राज्य सचिवालय परिसर में नमक्कल कविगनर मालिगई में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

जांगिड़.संजय

वार्ता