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बिजनेसPosted at: Aug 18 2026 10:02PM


आयकर विभाग ने संदिग्ध विदेशी प्रेषणों (विदेश पैसे भेजने) का सत्यापन शुरू किया

नयी दिल्ली, 18 अगस्त (वार्ता) आयकर विभाग ने संदिग्ध विदेशी प्रेषणों (विदेश पैसे भेजने) का सत्यापन शुरू कर दिया है। यह जानकारी वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की ओर से मंगलवार जारी एक विज्ञप्ति में दी गयी है।सीबीडीटी ने कहा है कि जमीनी स्तर की खुफिया जानकारी और बाहर भेजे गये विदेशी प्रेषण (फंड) के आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर, आयकर विभाग ने ऐसी कई संदिग्ध संस्थाओं की पहचान की है, जिन्होंने पिछले तीन वर्षों में बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा बाहर भेजी। फर्जी दान/अंशदान के बदले समायोजन प्रविष्टियां देने (खातों में दिखावटी लेनदेन दर्ज करने) में शामिल फर्जी चैरिटेबल ट्रस्टों के एक समूह पर चलाये गये तलाशी अभियान के दौरान विदेश में धन भेजने में शामिल संस्थाओं के एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क का खुलासा हुआ।
प्रारंभिक सत्यापनों से पता चला कि ये प्रेषण करने वाली संस्थाएं या तो रिटर्न दाखिल नहीं कर रही थीं या बहुत कम कारोबार दिखाते हुए आयकर रिटर्न दाखिल कर रही थीं। उनके द्वारा विदेश भेजे जा रहे भारी धन से उनके कारोबार का कोई स्पष्ट संबंध नहीं था। वे प्रेषण के घोषित उद्देश्य, जैसे भाड़े के भुगतान, सॉफ्टवेयर के आयात, या परामर्श सेवाओं के आयात से भी मेल खाते प्रतीत नहीं हुए। आगे की खुफिया जानकारी से पता चला कि ये संस्थाएं वास्तव में अपने घोषित पतों से काम नहीं कर रही थीं।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि आंकड़ों के आगे के विश्लेषण से यह भी पता चला कि पेशेवरों के एक अपेक्षाकृत छोटे समूह द्वारा बड़ी संख्या में फॉर्म 15सीबी प्रमाण पत्र जारी किये गये थे। भेजी गयी धनराशि भी संस्थाओं के एक विशेष समूह द्वारा प्राप्त की गयी थी। आयकर नियम, 1962 के नियम 37बीबी के साथ पढ़े जाने वाले फॉर्म 15सीबी (आयकर नियम, 2026 के नियम 220 के साथ पढ़े जाने वाले फॉर्म 146 के अनुरूप) के तहत विदेशी प्रेषण को प्रमाणित करने वाले लेखाकार (अकाउंटेंट) के लिए खाता पुस्तकों और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों के संदर्भ में इसकी कर-योग्यता का सत्यापन करना आवश्यक है। हालांकि, निष्कर्ष इस बात पर चिंता उत्पन्न करते हैं कि क्या इन प्रमाण पत्रों को जारी करने से पहले लेखाकारों द्वारा पर्याप्त सावधानी और जांच की गयी थी।
विभाग ने 18 अगस्त 2026, विभाग ने इन विदेशी प्रेषणों के सत्यापन के लिए एक राष्ट्रव्यापी विस्तृत सत्यापन अभियान शुरू किया, जिसमें शेल संस्थाओं (फर्जी कंपनियों), उनके पीछे के व्यक्तियों और फॉर्म 15सीबी प्रमाण पत्र जारी करने वाले पेशेवरों पर ध्यान केंद्रित किया गया। देश की भूमि सीमाओं से लगे जिलों में स्थित और विदेश में महत्वपूर्ण मात्रा में धन भेजने वाली संस्थाओं को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया गया है। इस अभियान में लगभग 394 संस्थाएं (भूमि-सीमा वाले राज्यों में स्थित 117 संस्थाओं सहित) और 36 पेशेवर शामिल किये गये हैं।
विभाग इस बात पर जोर देता है कि फॉर्म 15सीबी/फॉर्म 146 में प्रमाण पत्र जारी करने वाले लेखाकारों से उचित देखभाल, सतर्कता और व्यावसायिक निर्णय क्षमता का उपयोग करने की अपेक्षा की जाती है। उन्हें प्रेषण को प्रमाणित करने से पहले संबंधित लेनदेन और प्रासंगिक तथ्यों की ठीक से जांच करनी चाहिए, क्योंकि ये प्रमाणन प्रणाली में विश्वास बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
इन मामलों में अभी जांच की जा रही है।
मनोहर अशोक
वार्ता
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