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भारतPosted at: Jul 18 2025 9:52PM


बिहार में केवल 5.32 प्रतिशत मतदाओं के फार्म मिलने शेष, इनके नाम राजनीतिक दलों को बताए जा रहे हैंं

नयी दिल्ली 18 जुलाई (वार्ता) बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान में अब केवल 5.32 प्रतिशत ऐसे नाम रह गये हैं, जिनके भरे हुए विशेष गणना फार्म चुनाव अधिकारियों के पास अब तक वापस नहीं आये हैं या निजके बारे में अधिकारियों को जानकारी नहीं है।
आयोग ऐसे मतदाताओं की जानकारी राजनीतिक दलों को दे रहा है। ऐसे मतदाताओं के पास अभी गणना-फार्म जमा कराने के लिए सात दिन बचे हैं।
आयोग ने शुक्रवार शाम एक विज्ञप्ति में कहा, “ आयोग ने 94.68 मतदाता कवर कर लिये हैं और अभी सात दिन शेष हैं। जिन मतदाताओं के फार्म एकत्र नहीं किये जा सके हैं, उनकी सूची राजनीतिक दलों के साथ साझा की जा रही है।”
आयोग ने कहा कि पुनरीक्षण के लिए 24 जून को जारी आदेश के अनुसार, इन फार्मों के आधार पर ही नयी मतदाता सूची का मसौदा पहली अगस्त को जारी किया जायेगा। सूची के मसौदे के प्रकाशन के बाद उसमें सुधार के लिए राजनीतिक दलों और मतदाताओं को उसमें सुधार करवाने के लिए एक महीने का पूरा समय उपलब्ध होगा।
निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी पहली अगस्त मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित करेंगे और वे उसकी किसी भी प्रविष्टि के सुधार या संशोधन लिए सुझाव और जानकारी आमंत्रित करेंगे। मतदाता सूची का मसौदे की मुद्रित और डिजिटल प्रतियां मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को मुफ्त दी जायेंगी और जनता के लिए ईसीआई वेबसाइट पर पोस्ट की जायेंगी।
आयोग ने कहा है कि उसकी ओर से किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से छूटेगा नहीं।
राज्य में 24 जून 2025 तक सूचियों में कुल 7,89,69,844 मतदाता थे, उनमें से 7,11,72,660 के गणना फार्म प्राप्त हो चुके हैं, जो कुल मतदाताओं की संख्या का 90.12 प्रतिशत है। आज शाम तक 6,85,34,743 मतदाताओं के फार्म
(86.79 प्रतिशत) का डिजिटलीकरण किया जा चुका है।
आयोग के अनुसार 36,86,971 मतदाता (4.67 प्रतिशत) अब तक अपने पते पर नहीं मिले। इनमें से संभवतः 12,71,414 मतदाता (1.61 प्रतिशत) मृत, 18,16,306 लाख या (2.3 प्रतिशत) स्थायी रूप से स्थानांतरित , 5,92,273 4.4 मतदाता (0.75 प्रतिशत) कई स्थानों पर नामांकित और 6,978 मतदाता (0.01 प्रतशत) ऐसे हैं, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है।
इस तरह 41,10,213 7 यानी (5.2 प्रतिशत ) मतदाताओं के गणना फार्म वापस नहीं आये हैं। इनकी सूची अब राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों या उनके द्वारा नियुक्त 1.5 लाख बूथ स्तरीय एजेंटों (बीएलए) के साथ भी साझा की जा रही है, ताकि 25 जुलाई तक ऐसे प्रत्येक मतदाता की सटीक स्थिति का पता लगाया जा सके।
एसआईआर के आदेश के अनुसार, 1.5 लाख से अधिक बीएलए में से प्रत्येक प्रमाणित होने के बाद एक दिन में 50 फॉर्म तक जमा कर सकता है। पुनरीक्षा आदेश के अनुसार 25 सितंबर, 2025 तक दावों और आपत्तियों का निपटारा करने के बाद, अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर, 2025 को प्रकाशित की जायेगी। अंतिम मतदाता सूची की मुद्रित और डिजिटल प्रतियां सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को पुनः निःशुल्क प्रदान की जायेंगी और उन्हें चुनाव आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा।
ईआरओ के किसी भी निर्णय से असंतुष्ट कोई भी मतदाता, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24 के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है।
मनोहर.श्रवण
वार्ता
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