UNI
Friday, Jan 23 2026 | Time 19:23 Hrs(IST)
भारतPosted at: Jan 10 2026 7:28PM


रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता राष्ट्रीय आवश्यकता: रक्षा सचिव

नयी दिल्ली 10 जनवरी (वार्ता) रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा और औद्योगिक क्षेत्र में अपनी यात्रा के ऐसे निर्णायक मोड़ पर खड़ा है, जहां आत्मनिर्भरता राष्ट्रीय आवश्यकता के रूप में उभरी है। श्री सिंह ने शनिवार को चंडीगढ़ में रक्षा, एयरोस्पेस और रणनीतिक क्षेत्र से संबंधित रक्षा कौशल सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर पिछले एक दशक में भारत के रक्षा औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र में आए परिवर्तनों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के अंतर्गत यह क्षेत्र आयात निर्भरता से आगे बढ़कर रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, निजी उद्योग, लघु इकाइयों और स्टार्ट-अप से युक्त एक सशक्त और जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र में बदल गया है।
रक्षा सचिव ने कहा कि व्यापार सुगमता के लिए किए गए ठोस प्रयासों और निरंतर नीतिगत सुधारों ने स्वदेशी विनिर्माण को गति दी है, जिससे मानव रहित यान और सेंसर से लेकर तोप, बख्तरबंद वाहन और मिसाइल जैसी जटिल प्रणालियों तक के घरेलू डिजाइन और उत्पादन को प्रोत्साहन मिला है। उन्होंने बताया कि 462 कंपनियों को 788 से अधिक औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं, जिससे निजी क्षेत्र की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 में रक्षा निर्यात 23,162 करोड़ रुपये को पार कर गया, जो 2014 की तुलना में लगभग 35 गुना अधिक है।
श्री सिंह ने हल्के लड़ाकू विमान तेजस, अस्त्र मिसाइल, धनुष तोप और आईएनएस विक्रांत जैसे स्वदेशी प्लेटफॉर्मों को उद्योग, अनुसंधान और कुशल मानव संसाधन के बीच बढ़ते तालमेल के उत्कृष्ट उदाहरण बताया। उन्होंने दोहराया कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक लक्ष्य नहीं, बल्कि दीर्घकालिक रणनीतिक स्वायत्तता हासिल करने की अनिवार्यता है। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक आपूर्ति शृंखलाएं और तेजी से उभरती प्रौद्योगिकियां भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए चुनौतियों के साथ-साथ अभूतपूर्व अवसर भी प्रस्तुत कर रही हैं।
जनशक्ति के महत्व पर जोर देते हुए रक्षा सचिव ने कहा कि वास्तविक रणनीतिक स्वायत्तता केवल हार्डवेयर के स्वदेशीकरण से नहीं, बल्कि कौशल, प्रौद्योगिकी और बौद्धिक पूंजी पर संप्रभुता से भी जुड़ी है। उन्होंने 'स्किल इंडिया मिशन' के तहत सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख किया, जिसमें राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और प्रशिक्षण महानिदेशालय जैसे संस्थान रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्रों के लिए वर्तमान क्षमताओं और भविष्य की कौशल आवश्यकताओं की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री के पीएम-सेतु कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि यह पहल शिक्षा जगत, उद्योग और रक्षा अनुसंधान एवं विकास के बीच की खाई को पाटने के लिए शुरू की गई है। पांच वर्षों में 60,000 करोड़ रुपये के कुल व्यय के साथ, जिसमें केन्द्र सरकार की 50 प्रतिशत हिस्सेदारी है, पीएम-सेतु कार्यक्रम का उद्देश्य उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना, 'ड्यूल अप्रेंटिसशिप' को बढ़ावा देना, एआई-सक्षम प्रशिक्षण उपकरणों को शामिल करना और अग्निवीरों व पूर्व सैनिकों को संरचित कौशल मार्गों में एकीकृत करना है। उन्होंने राज्य सरकारों और उद्योग भागीदारों से परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण के साथ पीएम-सेतु कार्यक्रम को सशक्त बनाने का आह्वान किया, जिसमें 'अप्रेंटिसशिप' और 'ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग' सभी कौशल मार्गों की रीढ़ बने, ताकि उद्योग के लिए तैयार प्रतिभा का निर्माण सुनिश्चित हो सके।
रक्षा सचिव ने रक्षा विनिर्माण में पंजाब की क्षमता को भी रेखांकित किया। उन्होंने राज्य को रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरने में सक्षम बनाने के लिए रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र नेटवर्क, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के साथ लघु इकाइयों के मजबूत जुड़ाव तथा समर्पित कौशल और परीक्षण अवसंरचना की आवश्यकता पर बल दिया।
अग्निवीरों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि अग्निपथ योजना ने अनुशासित और तकनीकी रूप से प्रशिक्षित युवाओं का एक ऐसा समूह तैयार किया है, जिसे राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे से जुड़ी कौशल प्रमाणन प्रणाली के माध्यम से रक्षा विनिर्माण और रणनीतिक क्षेत्रों में सहज रूप से शामिल किया जा सकता है।
यह सम्मेलन पंजाब सरकार द्वारा 'सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स' और भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से आयोजित किया गया। रक्षा सचिव ने कहा कि इस सम्मेलन ने सुरक्षित, आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से उन्नत भारत के निर्माण के लिए सरकार, उद्योग और शिक्षा जगत की सामूहिक प्रतिबद्धता को फिर से पुष्ट किया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि समन्वित प्रयासों से पंजाब और उत्तरी क्षेत्र रक्षा आधारित विकास के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर सकते हैं।
कार्यक्रम में प्रमुख उद्योगपति, वरिष्ठ अधिकारी, शैक्षणिक प्रतिनिधि और सशस्त्र बलों के अधिकारी उपस्थित थे।
संजीव
वार्ता
More News
चुनाव प्रबंधन निकायों का तीन दिवसीय अंतराष्ट्रीय सम्मेलन 'दिल्ली घोषणा-2026' के साथ सम्पन्न

चुनाव प्रबंधन निकायों का तीन दिवसीय अंतराष्ट्रीय सम्मेलन 'दिल्ली घोषणा-2026' के साथ सम्पन्न

23 Jan 2026 | 6:58 PM

नयी दिल्ली, 23 जनवरी (वार्ता) चुनाव आयोग द्वारा लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन पर यहां आयोजित तीन दिवसीय अंतराष्ट्रीय सम्मेलन (आईआईसीडीईएम-2026) शुक्रवार को ' दिल्ली घोषणा -2026' के साथ सम्पन्न हुआ जिसमें 42 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों ने अन्य बातों के अलावा मतदाता सूचियों की शुद्धता, चुनाव संचालन, प्रौद्योगिकी के उपयोग और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में मिल कर काम करने का संकल्प लिया है।

see more..

केरल कांग्रेस के नेताओं की खरगे-राहुल के साथ बैठक, आगामी चुनाव पर हुई चर्चा

23 Jan 2026 | 6:49 PM

नयी दिल्ली, 23 जनवरी (वार्ता) कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे तथा पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को यहां पार्टी की केरल इकाई के नेताओं के साथ आगामी विधानसभा चुनाव तथा अन्य मुद्दों पर चर्चा की। .

see more..

उत्तर भारत में बदला मौसम : कश्मीर, उत्तराखंड में हिमपात, दिल्ली-एनसीआर में बारिश से जनजीवन प्रभावित

23 Jan 2026 | 6:46 PM

नयी दिल्ली, 23 जनवरी (वार्ता) उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में शुक्रवार को मौसम के बदले मिजाज के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। कश्मीर घाटी और उत्तराखंड में हिमपात, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के कारण जनजीवन खासा प्रभावित हुआ। .

see more..

केरल कांग्रेस के नेताओं की खरगे-राहुल के साथ बैठक

23 Jan 2026 | 6:30 PM

नयी दिल्ली, 23 जनवरी (वार्ता) केरल कांग्रेस के नेताओं ने शुक्रवार को यहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे तथा पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ यहां केरल विधानसभा चुनाव तथा अन्य मुद्दों को लेकर बैठक की जिसमें पार्टी के कई अन्य बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया। .

see more..

कल रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस से 61 हजार नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे मोदी

23 Jan 2026 | 6:29 PM

नयी दिल्ली 23 जनवरी (वार्ता) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को यहां आयोजित 18वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नव नियुक्त 61 हजार से अधिक युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। यह रोजगार मेला देश भर के 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा।.

see more..