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भारत


छात्रों के प्रदर्शन पर बोले मुख्य न्यायाधीश , राज्य की अत्यधिक कार्रवाई से बिगड़ सकती है स्थिति

नयी दिल्ली, 05 अगस्त (वार्ता) छात्र आंदोलनों से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने टकराव की बजाय परामर्श का रास्ता अपनाने की वकालत की।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि राज्य की अत्यधिक कार्रवाई से स्थिति बिगड़ सकती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रदर्शनकारी युवा छात्र हैं, जिन्हें परामर्श और यह आश्वासन दिये जाने की जरूरत है कि उनकी बात सुनी जा रही है।
मुख्य न्यायाधीश ने पुलिस से संयम बरतने की अपील करते हुए कहा कि मामला बढ़ाने के बजाय छात्रों को समझाकर शांत करना ज्यादा बेहतर तरीका है।
दूसरी ओर, याचिकाकर्ता ने छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने का विरोध किया और तर्क दिया कि राजनीतिक आधार पर जेन-जी छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आपराधिक मामलों को वापस लेने की अनुमति न दी जाए और चेतावनी दी कि यह भविष्य के आंदोलनों के लिए खतरनाक मिसाल कायम करेगा।
मनीष कुमार सोलंकी की याचिका पर बुधवार को उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हुई। इसमें याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता रिजवान अहमद ने विरोध प्रदर्शन के आयोजकों की भी जवाबदेही तय करने की मांग की।
याचिकाकर्ता ने कहा, "कल जेनरेशन अल्फा, बीटा, डेल्टा आयेगी।" उन्होंने दलील दी कि हाल के छात्र आंदोलनों के दौरान दर्ज बवाल के मामलों को केवल राजनीतिक समझौते के आधार पर वापस लेने से भविष्य में भी ऐसे ही प्रदर्शनों को बढ़ावा मिलेगा।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने याचिका को छात्र विरोध प्रदर्शनों से संबंधित मामलों के समूह के साथ टैग कर दिया। तीन अगस्त को न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि सक्षम प्राधिकारी कानून के अनुसार प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी वापस ले सकते हैं।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि जहां विरोध प्रदर्शनों में मंत्री और पुलिस से जवाबदेही मांगी गयी थी, वहीं आयोजक जांच के दायरे से बच निकले। उन्होंने पीठ के समक्ष निवेदन किया, "पंद्रह दिन बीत चुके हैं। आयोजकों की जवाबदेही का क्या? वे चैनल दर चैनल जाकर उकसाने वाले बयान दे रहे हैं और आग बुझाने से इनकार कर रहे हैं।"
अधिवक्ता रिजवान अहमद ने छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आपराधिक मामलों की वापसी का विरोध करते हुए तर्क दिया कि आयोजकों को भी जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह के कदम से भविष्य में ऐसे आंदोलनों को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने अभद्र नारेबाजी में शामिल नाबालिगों के लिए निगरानी में सामुदायिक सेवा का सुझाव दिया, लेकिन कहा कि हिंसा के आरोपियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए।
आलम, मधुकांत
वार्ता
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