नयी दिल्ली, 04 अगस्त (वार्ता) आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अमेरिका से इथेनॉल आयात करने के दबाव में ई-20 नीति लागू कर रही है।

ई-20 पेट्रोल के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने जा रहे श्री केजरीवाल और उनके साथ आये समर्थकों को मंगलवार को दिल्ली पुलिस ने प्रधानमंत्री आवास जाने से पहले ही रोक दिया। इसके बाद श्री केजरीवाल सड़क पर धरने पर बैठ गये और प्रधानमंत्री से मिलने की मांग की।

बाद में पुलिस ने हस्ताक्षरों वाली याचिका लेकर उसे प्रधानमंत्री कार्यालय भेजने की बात कही, जिसके बाद धरना समाप्त हुआ।

श्री केजरीवाल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अमेरिका से इथेनॉल आयात करने के दबाव में ई-20 नीति लागू कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्वयं संसद में स्वीकार किया है कि ई-20 से वाहनों की माइलेज प्रभावित होती है और कुछ पुर्जों पर असर पड़ सकता है। उन्होंने दावा किया कि यदि सरकार ने ई-20 वापस नहीं लिया तो पार्टी देशभर में बड़ा जन आंदोलन शुरू करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब विधानसभा में ई-20 वापस लेने का प्रस्ताव पारित हो चुका है और गुजरात, गोवा तथा जम्मू-कश्मीर में भी पार्टी विधायक इसी तरह के प्रस्ताव लायेंगे।

राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार विदेशी दबाव में फैसले ले रही है और ई-20 नीति से देश के करोड़ों वाहन मालिक प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए पहले भी समय मांगा गया था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि लोगों की शिकायत है कि ई-20 के इस्तेमाल से वाहनों की माइलेज कम हो रही है, इंजन और अन्य पुर्जों पर अतिरिक्त असर पड़ रहा है तथा रखरखाव का खर्च बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इसी मुद्दे पर लाखों लोगों के हस्ताक्षर वाली याचिका प्रधानमंत्री को सौंपने का प्रयास किया गया।

आम आदमी पार्टी के अनुसार, प्रधानमंत्री के नाम भेजी गयी याचिका में ई-20 पेट्रोल के बजाय उपभोक्ताओं को शुद्ध पेट्रोल और ई-20 के बीच विकल्प देने तथा ई-20 की कीमत उसके कम माइलेज और ऊर्जा क्षमता के अनुरूप निर्धारित करने की मांग की गयी है। पार्टी ने कहा कि यदि इन मांगों पर विचार नहीं किया गया तो विरोध अभियान आगे भी जारी रहेगा।

आजाद अशोक
वार्ता