अमृतसर , 14 सितंबर (वार्ता) राज्य सभा सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात कर बासमती चावल पर न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) को तर्कसंगत बनाने में उनके हस्तक्षेप के लिए पंजाब के संसद सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे ।

उल्लेखनीय है कि बासमती चावल का न्यूनतम निर्यात मूल्य केंद्र सरकार द्वारा 1200 डॉलर तय किया गया है, जिससे भारत से निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ।

श्री साहनी ने गुरुवार को बासमती चावल निर्यातक संघ के पदाधिकारियों के साथ इस मामले को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान के समक्ष अमृतसर में एक औद्योगिक संवाद बैठक ‘सरकार सनातन मिलनी’ में इस मुद्दे को उठाया ।

पंजाब के मुख्यमंत्री भी अपनी ओर से श्री गोयल को चावल निर्यात मानदंडों में छूट के लिए एक आधिकारिक पत्र

लिखेंगे । श्री साहनी ने बताया कि बासमती चावल पर केंद्र सरकार के न्यूनतम निर्यात मूल्य के फैसले के संबंध में पंजाब राइस मिलर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन, जो भारत में बासमती चावल व्यापार के लिए अग्रणी संघ है, उनके द्वारा उन्हें एक अनुरोध प्राप्त हुआ था ।

श्री साहनी ने श्री गोयल को एक लिखित संचार में कहा कि वर्ष 2022-23 के लिए भारत में बासमती चावल का कुल उत्पादन 6.00 मिलियन टन है और वहीं गैर-बासमती चावल का कुल उत्पादन 135.54 मिलियन टन है। गैर-बासमती चावल के निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जिसके तहत प्रति टन 300 अमेरिकी डॉलर की किस्म को 20 प्रतिशत निर्यात शुल्क के साथ निर्यात करने की अनुमति है , जबकि 1509 बासमती चावल, जो चावल की अधिक कीमत वाली किस्म है, की अनुमति नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि चावल की कम कीमत वाली किस्म भारत से बाहर चली जाएगी और ऊंची कीमत प्रतिबंधित हो जाएगी, तो कीमतों को नियंत्रित करने का एजेंडा विफल हो जाएगा ।

उन्होंने बताया कि बासमती चावल की खरीद भारत सरकार द्वारा पीडीएस प्रणाली के तहत नहीं की जाती है और चूंकि देश की केवल 2-3 प्रतिशत आबादी ही इस उच्च कीमत वाली वस्तु का उपभोग करती है, इसलिए यह किसी भी तरह से देश में खुदरा खाद्य महंगाई पर प्रभाव नहीं डालता है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से हमारे देश के बासमती किसानों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। बासमती चावल की लगभग 40 किस्में 850 से 600 डालर प्रति टन तक हैं । बासमती चावल की निचली किस्मों का निर्यात बाजार में 70 प्रतिशत योगदान है । केन्द्र सरकार द्वारा लगाया गया यह एमईपी किसानों की आय पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा क्योंकि एमईपी पर निर्णय के कारण कीमतें गिर जाएंगी ।

श्री साहनी ने कहा कि 1200 अमेरिकी डॉलर पर एमईपी लगाने का निर्णय निर्यात की औसत कीमत से लगभग 350 अमेरिकी डॉलर अधिक है। भारतीय निर्यात लगभग 70 प्रतिशत 850 डॉलर के मूल्य वर्ग में है, जबकि 1200 – 1700 डॉलर के बीच निर्यात का उच्च मूल्य भारत से निर्यात का लगभग 25-30 प्रतिशत है। इस फैसले से हमारे 70 प्रतिशत बासमती चावल निर्यात पर असर पड़ेगा और भारतीय निर्यातक अपनी मेहनत से कमाया गया खरीदार आधार पाकिस्तान के हाथों खो देंगे ।

उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान बासमती निर्यात बाजार में भारत का प्रतिस्पर्धी है। हाल ही में बासमती व्यवसाय के प्रमुख गंतव्य तुर्की में संपन्न इस्तांबुल खाद्य मेले में एक भी भारतीय कंपनी को कोई नया ऑर्डर नहीं मिल सका।

ठाकुर.श्रवण

वार्ता