‘उत्तर प्रदेश सरकार किसानों और कृषि बेरोजगारों का भाग्य संवारेगी

लखनऊ 05 मार्च (वार्ता) उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की आर्थिक और सामाजिक हालात सुधारने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने का संकल्प लिया है।

सूबे के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने यहां ‘यूनीवार्ता’ से कहा कि सरकार कृषि स्नातक और परास्नातकों को रोजगार मुहैया कराने के लिये पूरे प्रदेश में एक हजार ‘एग्री-जंक्शन’ स्थापित करेगी जिससे किसानों को बीज, खाद और कीटनाशक के लिये ब्लाक या अपने गांव से अधिक दूर नहीं जाना पड़ेगा। एग्री-जंक्शन किसानों को कृषि सम्बन्धित उपकरण भी उपलब्ध कराने के लिये प्रयास करेगी।

एग्री-जंक्शन के माध्यम से खासतौर पर कृषि छात्रों को रोजगार मिलेगा। साथ ही सरकार की किसानों की आय बढ़ाने के प्रयासों को बल मिलेगा। कृषि मंत्री ने बताया कि इसी सिलसिले में बैंक के अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें किसानों को सुगमता से ऋण देने के निर्देश दिये गये।

एग्री जंक्शन के लिये सरकार लाभार्थी को दुकान के लिए एक साल का किराया 10 हजार रुपये तक देगी। अच्छे और उन्नत बीज के अलावा एग्री जंक्शन किसानों को खेती से जुड़ी अन्य कई सुविधायें भी प्रदान करेगा। प्रदेश में 1000 एग्री जंक्शन न सिर्फ युवाओं को स्वावलम्बी बनायेंगे बल्कि राज्य सरकार के किसानों के जीवनस्तर में सुधार के संकल्प को पूरा करने में सहायक सिद्ध होंगे।

श्री शाही ने कहा, “किसानों को सरकार द्वारा प्राप्त सुविधाओं जैसे किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जोड़ना और उनको विभिन्न आधुनिक कृषि उपकरणों के लिये कर्ज आसानी उपलब्ध कराना ग्रामीण क्षेत्रों में बैंको का प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिये। यह संदेश सभी बैंक के अधिकारियों को बैठक में स्पष्ट रुप से दिया गया।”

    श्री शाही ने बताया कि बैठक में कृषि क्षेत्र में फाइनेंसिंग को बढ़ावा देने के लिये बैंक कर्मचारियों को निर्देश दिये गये। सरकार ने इस क्षेत्र में फाइनेंस को अगले वित्तीय वर्ष में एक लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अभी यह लगभग 40 हजार करोड़ रुपये है। आधुनिक उपकरणों से किसानों की आय बढने के साथ साथ कृषि को आधुनिकीकरण से जोड़ने का प्रयास राज्य सरकार कर रही है।

श्री शाही ने कहा कि अधिकारियों को ऋणमुक्ति योजना के लिये योग्य किसानों की सूची सरकार को जल्द से जल्द देने के निर्देश दिये गये हैं। किसान 10 मार्च तक अपने सभी दस्तावेज ऑनलाइन पोर्टल पर जमा करके सुविधा का लाभ ले सकेंगे।

उन्होंने कहा कि कृषि अपशिष्ट के निपटारे के लिये भी राज्य सरकार गंभीर है। इस संदर्भ में कृषि अपशिष्ट से बायो गैस बनाने के संयंत्र लगाने के लिये सरकार प्रयासरत है। कृषि अपशिष्ट से भी अतिरिक्त आमदनी किसानों को लाभ पहुंचायेगी। इसके साथ ही कृषि अपशिष्ट से जैविक खाद बनाने पर भी कार्य किये जा रहे हैें।

एनटीपीसी भी कृषि अपशिष्ट को बिजली बनाने के लिये ईंधन के रुप में खरीदेगा। राज्य सरकार और एनटीपीसी के बीच इस बारे में एमओयू जल्द ही करेगा। कृषि अपशिष्ट किसानों द्वारा जलाने से प्रदूषण का भी खतरा बढता जा रहा है। जब किसान इसको बेचकर पैसे कमा सकेगा तो प्रदूषण नियंत्रण के साथ साथ किसानों की आय वृद्धि भी होगी। इन्वेस्टर समिट 2018 में भी कृषि क्षेत्र में निवेश के लिये उत्साहजनक परिणाम आये हैं। कई बड़े उद्योगपतियों ने प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिये इच्छा जतायी है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगने से कुछ फसलों के अधिक उत्पादन से उत्पन्न समस्या से भी निजात मिलेगी।

नरेन्द्र प्रदीप

वार्ता