श्री रमेश ने कहा कि गुजरात सरकार के इस फैसले से अगले 30 साल तक ऊर्जा क्षेत्र की तीन कंपनियों को एक लाख 30 हजार करोड़ रुपए का फायदा होगा और बैंकों को हर साल इसके कारण 18000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा।