एजल, 17 मार्च (वार्ता) मिजोरम में लोकसभा चुनाव के लिए 19 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के मतदान में 8,61,277 लोग मतदान करेंगे जिनमें 4,14,777 पुरुष और 4,41,520 महिला मतदाता हैं।

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) मधुप व्यास ने रविवार को यह जानकारी दी।

चुनाव आयोग ने सात चरणों में संसदीय चुनावों और चार राज्य विधानसभा चुनावों के लिए कार्यक्रम की घोषणा की है।

श्री व्यास ने कहा कि युवा मतदाताओं (18-19 आयु वर्ग) की संख्या 36,214 है, जबकि वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं (85 और उससे ऊपर) की संख्या 4,758 है और दिव्यांग मतदाताओं (पीडब्ल्यूडी) की संख्या 3,399 (पुरुष – 1,877 और महिला – 1,522) है।

राज्य के 1,276 मतदान केंद्रों (शहरी-525 और ग्रामीण-751) में अधिकांश मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, वहीं डाक मतपत्र/घरेलू मतदान की सुविधा दिव्यांग मतदाताओं और वरिष्ठ नागरिकों (85 वर्ष और उससे अधिक) को प्रदान की जाएगी।

उन्होंने कहा कि “चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही चुनाव आदर्श आचार संहिता तुरंत प्रभाव से लागू हो चुकी है और यह राज्य के सभी उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों, सभी विभागों एवं सार्वजनिक उपक्रमों सहित पूरे मिजोरम में लागू होगी। उन्होंने कहा, "इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा और इस संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों को सभी हितधारकों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और उनका अनुपालन करना चाहिए।”

सीईओ ने कहा कि आयोग के आदेशानुसार, प्रत्येक मतदान केंद्र पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं (एएमएफ) प्रदान की जाएंगी। प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र/खंड में कम से कम एक मतदान केंद्र, प्रत्येक विशेष रूप से महिलाओं और दिव्यांगजनों द्वारा प्रबंधित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्थानीय पहचान एवं अनूठी विशेषताओं का प्रदर्शन करने के लिए स्थानीय सामग्री और कलाओं का उपयोग एवं चित्रण करते हुए प्रति विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र-खंड में न्यूनतम एक मॉडल मतदान केंद्र भी स्थापित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि एक नई पहल के रूप में, प्रत्येक जिले में कम से कम एक मतदान केंद्र का प्रबंधन मतदान दलों द्वारा किया जाएगा, जिसमें उस जिले के सबसे कम उम्र के पात्र कर्मचारी शामिल होंगे, जिससे चुनावी प्रक्रिया में युवाओं की ज्यादा भागीदारी को बढ़ावा दिया जा सके। उन्होंने कहा कि आयोग के निर्देशानुसार सभी संवेदनशील मतदान केंद्रों सहित कम से कम 50 प्रतिशत मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग की व्यवस्था की जाएगी।

जमीनी स्थिति के आकलन के आधार पर एक विस्तृत सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की गई है, जिसमें 3,000 राज्य पुलिस कर्मियों के अलावा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की लगभग 15 कंपनियां आगामी चुनावों में पूरे राज्य में तैनात की जाएंगी।

अगामी लोकसभा चुनावों में ईसीआईएल द्वारा निर्मित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम)/ वोटर वेरिफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) के नवीनतम एम3 मॉडल का उपयोग किया जाएगा। आयोग ने चुनाव का संचालन करने के लिए ईवीएम के साथ-साथ पर्याप्त मात्रा में वीवीपीएटी तैनात किया है। ईवीएम/वीवीपीएटी की प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) पूरी हो चुकी है, वर्तमान में मतपत्रों की संख्या 2158, नियंत्रण इकाई 2,195 और 2,288 वीवीपीएटी हैं, जिन्हें जिले के सभी स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रूप से संग्रहीत किया गया है।

श्री व्यास ने कहा कि लोकसभा चुनाव, 2019 में मतदान प्रतिशत 63.13 था जिसे ज्यादा बढ़ाने की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं, इसके लिए कम मतदान वाले क्षेत्रों और पहचाने गए कमजोर समुदायों में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से लक्षित मध्यवर्तन और कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) ने मतदान कार्यान्वयन योजना (टीआईपी) तैयार की है और इसे पहचाने गए क्षेत्रों में और लोगों/समुदायों के चिन्हित समूहों के बीच प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया जाएगा।

अभय,आशा

वार्ता