चंडीगढ़, 26 अगस्त (वार्ता)पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के दिशा निर्देशानुसार लोगों और पशुधन को बीमारियों से बचाने और सामान्य जनजीवन बहाल करने के लिए बाढ़ के बाद पोस्ट फ्लड एक्शन प्लान जारी किया गया है।

सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि प्रदेश सरकार ने जालंधर जिला के आयुक्त को इन निर्देशों को तुरंत अमल में लाने के निर्देश दिए हैं। इसी तरह कपूरथला, रूपनगर, फिऱोज़पुर, लुधियाना, फाजिल्का और मोगा सहित बाढ़ प्रभावित इलाकों के सभी जिला उपायुक्तों को भी कार्ययोजना जारी करने के लिए कहा गया है।

दिशा निर्देशों के अनुसार प्रभावित लोगों की आर्थिक, शारीरिक और मानसिक सेहत का ध्यान रखा जाये। जिला स्तरीय अधिकारियों की जिम्मेदारियों को श्रेणीबद्ध करते हुए सिविल सर्जनों को कहा गया है कि बाढ़ के बाद होने वाली बीमारियों के बारे में लोगों को जागरूक किया जाये जिसमें पानी उबाल कर पीना , भोजन को सही ढंग से पकाना, अच्छी तरह से हाथ धोने, ओ.आर.एस. और जि़ंक की गोलियों का प्रयोग करना, निजी सफ़ाई और आस-पास की सफ़ाई शामिल है।

प्रवक्ता के अनुसार पानी से पैदा होने वाली बीमारियों डायरिया, उल्टी, हैज़ा, वैक्टर बोर्न बीमारियाँ मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू, चमड़ी और आँखों की बीमारियों के बारे में जानकारी दी जाये। राज्य सरकार ने अपने एक्शन प्लान में गंभीर तनाव के कारण पैदा होने वाली मनोवैज्ञानिक बीमारियों की रोकथाम के लिए बाढ़ पीडि़तों के मनोबल को बढ़ाने के लिए विशेषज्ञों को शामिल करने की सिफ़ारिश भी की है।

निर्देशों के अनुसार महामारी को फैलने से रोकने के प्रबंधन के लिए विशेष ध्यान रखा जाये। दवाएँ, काउंसलिंग और उच्च केन्द्रों को रैफऱल सेवाएं देने के लिए आऊटरीच मैडीकल कैंप स्थापित किये जाएँ। जल सप्लाई और सेनिटेशन विभाग को पीने के लिए साफ़ पानी मुहैया करवाने और क्लोरीन की गोलियों की नियमित सप्लाई करने के निर्देश दिए हैं। इसी तरह प्रशासन की टीमें जल सप्लाई स्कीमों की बहाली होने तक विभिन्न बाढ़ प्रभावित गाँवों को पानी के टैंकरों के जरिये पेयजल मुहैया करवायेंगी। ये टीमें बाढ़ प्रभावित गाँवों में शौचालयों की सुविधा का जायज़ा लेंगी।

मंडी बोर्ड के अधिकारी एक हफ्ते के अंदर -अंदर बाढ़ से प्रभावित लिंक सडक़ों की मरम्मत करके उनको चालू करेंगे।

जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी बाढ़ प्रभावित गाँवों में पानी की निकासी और गलियों और नालों की मरम्मत को यकीनी बनाएंगे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के मनरेगा नौकरी कार्ड धारकों को इस कार्य में अधिक से अधिक काम दिया जायेगा । हिदायतों में स्पष्ट किया गया है कि खाद्य एवं सिविल सप्लाई विभाग ज़रूरत वाले स्थानों पर राशन और पानी की सप्लाई को यकीनी बनाए। बिजली सप्लाई जल्दी से जल्दी बहाल की जाये।

डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी सभाएं को बाढ़ प्रभावित सोसायटियों और खाद के भंडार का नुक्सान, अगर कोई है, की रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। सहकारी सभाओं के सदस्यों को राहत देने के उपाय के तौर पर एक्शन प्लान में कोऑपरेटिव सोसायटी के सदस्यों के थोड़े समय के कर्जों को मध्यम अवधि के कर्जों में तबदील करने और आगामी रबी की फ़सल की बिजाई के लिए किसानों को सुविधा देने का प्रस्ताव पेश करने के लिए कहा गया है जिससे सबंधित प्रभावित किसानों को नये शॉर्ट टर्म लोन/खेती करने के लिए निवेश में सहायता दी जा सके।

शर्मा

वार्ता