नयी दिल्ली, 26 मार्च (वार्ता) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि सरकार ने वर्ष 2024 तक देश के 120 शहरों में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने और वायु गुणवत्ता को बेहतर बनाने का लक्ष्य तय किया है।

शुक्रवार को यहाँ राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत श्री जावडेकर की मौजूदगी में मंत्रालय, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभिन्न नगर निकायों और सम्बंधित प्रतिष्ठित संस्थानों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर निकायों और सम्बंधित संस्थाओं के परस्पर समन्वय और सहयोग से स्वच्छ वायु कार्यक्रम के लक्ष्यों को पूरा किया जाएगा।

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2019 में शुरू किया गया, स्वच्छ वायु कार्यक्रम, प्रदूषण के ख़िलाफ़ युद्ध में एक महत्वपूर्ण आयाम है।

उन्होंने कहा, “ सरकार बीएस-छह मानकों की गुणवत्ता वाले ईंधन उपलब्ध करा रही है, साथ ही और बीएस प्रणाली के वाहन अब सड़कों पर दौड़ रहे हैं। इन नये वाहनों से प्रदूषण 60 फ़ीसदी कम होता है। केंद्र सरकार राज्यों को इलेक्ट्रिक बसों के लिए सब्सिडी दे रही है। इस सहायता से 20 शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के साझा फंड से 15 शहरों में मेट्रो रेल का काम चल रहा है। सार्वजनिक यातायात बेहतर होने से प्रदूषण कम होगा।”

श्री जावडेकर ने कहा कि प्रदूषण कम करने के कई मानकों पर सरकार काम कर रही है, इनमें स्वच्छता एक घटक है। दिल्ली में तीन कारखाने हैं, जहां निर्माण मलबों को इकट्ठा करके उनके उपाय से ईंट और स्टील का सही इस्तेमाल हो रहा है। इंदौर जैसे शहरों ने कचरे के ढेर ख़त्म करके वहां सुंदर बाग़ बनाए हैं, जो सराहनीय है।

उन्होंने नगर निकाय प्रशासन को सलाह देते हुए कहा, “ गीले कचरे के लिए ट्रीटमेंट प्लान बनाने की ज़रूरत है। धूल को कम करने के लिए सड़कों में पानी डालना और साफ-सफाई रखना जरूरी है। जेनरेटर का नियमन ठीक से होना चाहिए। प्रदूषण के हर कारण को पहचान करके उसका निदान करें। पानी की बचत और बिजली की बचत करके प्रदूषण नियंत्रण किया जा सकता है।

श्री जावडेकर ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा सड़कों और राजमार्गों का निर्माण रिकॉर्ड गति से किया जा रहा है और इसके कारण पिछले समय की तुलना में प्रदूषण कम हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्यों को शहर केंद्रित योजनाओं के साथ काम करना चाहिए क्योंकि हर शहर में प्रदूषण के अलग-अलग स्रोत हैं।

पर्यावरण मंत्री ने अपील की कि केंद्र, राज्य, नगर निगम और आम जनता मिलकर स्वच्छ वायु कार्यक्रम को सफल बनाएं।

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के दौरान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव रामेश्वर प्रसाद गुप्ता , राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अध्यक्ष शिवदास मीना समेत कई सम्बंधित अधिकारी मौजूद थे। साथ ही वर्चुअल माध्यम से पांच राज्यों के पर्यावरण मंत्री, विभिन्न शहरों के नगर आयुक्त, महापौर और राज्य प्रदूषण बोर्ड के प्रतिनिधि और सम्बंधित संस्थाओं के अधिकारी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए।

प्रणव.श्रवण

वार्ता