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कांग्रेस की न्याय योजना के मुकाबले भाजपा की बड़ी लकीर

कांग्रेस की न्याय योजना के मुकाबले भाजपा की बड़ी लकीर

नयी दिल्ली, 08 अप्रैल (वार्ता) कांग्रेस की न्यूनतम आय योजना (न्याय) के मुकाबले एक बड़ी लकीर खींचते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने दोबारा सत्ता आने पर देश के प्रत्येक किसान को छह हजार रुपए देने, छोटे काश्तकारों, खेतिहर मजदूरों एवं छोटे दुकानदारों को पेंशन देने का संकल्प व्यक्त किया। पार्टी ने किसानों की आय दोगुनी करने एवं गांवों में समृद्धि लाने के लिए कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में 25 लाख करोड़ रुपए के विशाल निवेश की भी घोषणा की।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, गृह मंत्री एवं संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली एवं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भाजपा का 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी किया। संकल्प पत्र के साथ 2022 के लिए भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के लिए कृषि, युवा एवं शिक्षा, बुनियादी ढांचा, रेलवे, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, सुशासन, समावेशी विकास, महिलाएं और सांस्कृतिक धरोहर के क्षेत्रों में 75 लक्ष्य तय किये हैं और उन्हें समयबद्ध ढंग से हासिल करने की बात कही है।

भाजपा ने आतंकवाद एवं वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस पर चलने का इरादा व्यक्त करते हुए आशा व्यक्त की कि अगले पांच साल में अधिक प्रभावी कदम उठा कर इस खतरे को दूर करने सफल होंगे। पार्टी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के विरुद्ध एक मंच बनाने का प्रयास करने की बात कही है। पार्टी ने संविधान में जम्मू-कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 370 एवं 35 ए को समाप्त करने तथा अयोध्या में श्री रामजन्मभूमि पर भव्य राममंदिर निर्माण के लिए हरसंभव रास्ते तलाशने की प्रतिबद्धता भी दोहरायी है। पार्टी ने नागरिकता संशोधन विधेयक को हर हाल में लागू करने एवं उससे राज्य की पहचान पर तनिक भी आंच नहीं आने का इरादा जाहिर किया।

संकल्प पत्र में पार्टी ने अगले पाँच साल में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या आधे से भी कम करके 10 प्रतिशत से नीचे लाने का वादा किया है। पार्टी ने गंगा को 2022 तक पूर्ण स्वच्छ करने का संकल्प जताया है। पार्टी ने स्वच्छता मिशन पार्टी ने जलशक्ति मंत्रालय के गठन का वादा करते हुए कहा कि पार्टी ने समान नागरिक संहिता लाने तथा नागरिकता संशोधन विधेयक एवं मुस्लिम समाज में तीन तलाक पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को संसद के दोनों सदनों से पारित कराने का भी संकल्प दोहराया है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इस मौके पर यहां कहा कि उनकी सरकार देश को समृद्ध और जन सामान्य को सशक्त बनाने के लिए जन भागीदारी एवं लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देते हुए एक मिशन एक दिशा को लेकर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के सभी कामों की रचना के मूल में आम आदमी की जरूरतों पर बल दिया गया है। उन्होंने गरीबी उन्मूलन के लिए गरीबाें के हाथ मज़बूत करने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा, “दिल्ली में एयर कंडीशन में बैठे लोग गरीबी को हरा नहीं सकते। गरीब ही गरीबी को परास्त कर सकता है। ये हमारा मंत्र है और इसलिए गरीबों के सशक्तीकरण पर हमने बल दिया है।”

टीम.सचिन.श्रवण

जारी.वार्ता

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