Friday, Apr 26 2024 | Time 11:36 Hrs(IST)
image
भारत


लददाख और जम्मू कश्मीर के केन्द्र शासित प्रदेश बनने पर देश को नया मानचित्र मिला

लददाख और जम्मू कश्मीर के केन्द्र शासित प्रदेश बनने पर देश को नया मानचित्र मिला

नयी दिल्ली 02 नवम्बर (वार्ता ) सरकार ने आज एक अधिसूचना जारी कर दो नये केन्द्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लददाख की सीमाओं के निर्धारण को अंतिम रूप दे दिया जिससे देश का नया राजनीतिक मानचित्र अस्तित्व में आ गया।

केन्द्रीय गह मंत्रालय ने यह अधिसूचना दोनों केन्द्र शासित प्रदेशों के अस्त्त्वि में आने के दो दिन बाद शनिवार को जारी की है। नये मानचि​त्र में देश को 28 राज्यों और 9 केन्द्र शासित प्रदेशों में विभाजित दिखाया गया है।

नये मानचित्र में केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख़ में कारगिल तथा लेह दो ज़िले हैं और जम्मू और कश्मीर राज्य का बाक़ी हिस्सा नए जम्मू कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश में रखा गया है। भारतीय महा सर्वेक्षण विभाग ने नये केन्द्र शासित प्रदेशों के नये सीमांकन के साथ देश का नया नक्शा प्रकाशित किया है।

जम्मू और कश्मीर राज्य में 1947 में कठुआ, जम्मू, ऊधमपुर, रियासी, अनंतनाग, बारामूला, पुँछ, मीरपुर, मुज़फ़्फ़राबाद, लेह और लद्दाख़, गिलगित, गिलगित वजारत, चिल्हास और आदिवासी क्षेत्र 14 जिले थे। बाद में इन जिलों में से 14 जिले कुपवाडा, बान्दीपुरा, गंदेरबल, श्रीनगर, बड़गाम, पुलवामा, शोपियां, कुलगाम, राजौरी, रामबन, डोडा, किश्‍तवाड, साम्बा और कारगिल बनाये गये जिससे राज्य के कुल जिलों की संख्या 28 हो गयी थी।

सरकार ने गत 5 अगस्त को संसद में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पारित कराया था जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य को दो केन्द्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लददाख में विभाजित करने का प्रावधान था। लददाख की विधानसभा नहीं है जबकि जम्मू कश्मीर की अपनी विधानसभा है और उसका शासन दिल्ली के माडल पर चलाया जायेगा। ये दोनों जिले गत 31 अक्टूबर को अस्तित्व में आ गये ​थे। आज सरकार ने इनके नक्शों को अंतिम रूप देने के संबंध में अधिसूचना जारी की जिससे देश को नया राजनीतिक मानचित्र मिल गया।

संजीव वार्ता

More News
संसद सुरक्षा उल्लंघन मामला: दिल्ली की अदालत ने जांच पूरा करने को पुलिस को दिया 30 दिन का समय

संसद सुरक्षा उल्लंघन मामला: दिल्ली की अदालत ने जांच पूरा करने को पुलिस को दिया 30 दिन का समय

26 Apr 2024 | 9:57 AM

नयी दिल्ली,25 अप्रैल (वार्ता) दिल्ली की एक अदालत ने संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुनवाई के बाद गुरुवार को जारी आदेश में मामले की जांच पूरा करने के लिए उसे (पुलिस) 30 दिन का अतिरिक्त समय दिया।

see more..
वनों में आग लगाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश

वनों में आग लगाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश

26 Apr 2024 | 10:38 AM

नैनीताल,25 अप्रैल (वार्ता) उत्तराखंड के जंगलों में वनों में आग लगने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए आग लगाने वाले शरारती तत्वों के खिलाफ अभियोग (एफआईआर) पंजीकृत करने के निर्देश दिए गए हैं।

see more..
उच्चतम न्यायालय ईवीएम-वीवीपैट पर शुक्रवार को अपना फैसला सुनायेगा

उच्चतम न्यायालय ईवीएम-वीवीपैट पर शुक्रवार को अपना फैसला सुनायेगा

26 Apr 2024 | 8:37 AM

नयी दिल्ली, 25 अप्रैल (वार्ता) उच्चतम न्यायालय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के माध्यम से पडे़ मतों के साथ वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट (वीवीपैट) की पर्चियों की गिनती (मिलान)100 फीसदी तक बढ़ाने की याचिका पर शुक्रवार को अपना फैसला सुनाएगा।

see more..
image