नयी दिल्ली 22 अक्टूबर (वार्ता) दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को आम आदमी पार्टी सरकार को राष्ट्रीय राजधानी के लिए स्टैंडर्ड फ्लोर वाली 500 बसें खरीदने की मंजूरी दे दी।

मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायाधीश वी.के. राव की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार को स्टैंडर्ड फ्लोर वाली 500 बसें खरीदने की मंजूरी दे दी। उन्होंने साथ ही स्पष्ट किया कि स्टैंडर्ड फ्लोर वाली जिन बसों की खरीद का प्रस्ताव है उनमें दिव्यांग लोगों की सुविधा के लिए हाइड्रॉलिक लिफ्ट होनी चाहिए।

एक दिव्यांग व्यक्ति निपुण मल्होत्रा ने दो जनहित याचिकाएं दायर करके दिल्ली सरकार और दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के लो फ्लोर बसों की जगह स्टैंडर्ड फ्लोर बसें खरीदने के निर्णय को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि स्टैंडर्ड फ्लोर वाली बसें दिव्यांग लोगों के लिए सुविधाजनक नहीं हैं क्योंकि वे ट्रक के ऊंचे चेसिस पर बनी होती हैं।

दिल्ली सरकार और डीटीसी ने हालांकि न्यायालय को बताया कि जिन स्टैंडर्ड फ्लोर बसों की खरीद करनी है वह दिव्यांग लोगों के लिए सुविधाजनक है क्योंकि उनमें हाइड्रॉलिक लिफ्ट लगी होंगी।