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चुनाव आयोग ने निर्वाचन अधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश

चुनाव आयोग ने निर्वाचन अधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश

जयपुर, 22 अप्रैल (वार्ता ) भारत निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार साहू ने लोकसभा आम चुनाव-2024 के दूसरे चरण के सभी जिला कलक्टर और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक कर चुनाव की तैयारियों की लोकसभा क्षेत्रवार समीक्षा की।

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के उच्चाधिकारियों ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए ईवीएम से जुडें समस्त प्रोटोकॉल का विशेष तौर पर रिप्लेसमेंट की स्थिति में एसओपी का ध्यान रखने पर बल दिया। राजनैतिक दलों को ईवीएम कमिशनिंग की सूचना देने एवं उनकी सभी जिज्ञासाओं का तर्कपूर्ण जवाब दिए जाने के निर्देश दिए। आवश्यकतानुसार समय-समय पर राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं प्रत्याशियों के साथ बैठक करने का भी सुझाव दिया।

श्री साहू ने विधानसभा चुनाव-2023 के समय राजस्थान द्वारा मतदान दिवस एवं इससे पूर्व के 72 घंटों के समय की गई संपूर्ण व्यवस्थाओं की सराहना की एवं साथ ही सुझाव दिया कि इस बार भी इस एसओपी का विशेष ध्यान रखा जाना है एवं मतदान दिवस को त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित कराने के लिए पहले से ही तंत्र विकसित किया जाना है। लोकसभा चुनावों के समय गर्मी के मौसम के मद्देनजर मतदान दल के सदस्यों के साथ मतदाताओं के लिए छाया, पेयजल एवं लू से बचाव के उपाय सुनिश्चित करने को कहा।

उन्होंने सभी रिटर्निंग अधिकारियों एवं जिला पुलिस अधीक्षकों से उनके जिले में लॉजिस्टिक अरेंजमेंट, बैलेट पेपर प्रिंटिंग, ईटीबीपीएस की स्थिति, होम वोटिंग, प्रशिक्षण, मतदान दल रवानगी व्यवस्था, आदर्श आचार संहिता, सी-विजिल, शिकायत, जब्ती की स्थिति एवं एमसीएमसी की कार्य प्रक्रिया की वस्तुस्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की।

बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने आयोग के उच्चाधिकारियों को प्रदेश में उत्साहपूर्वक चल रही होम वोटिंग, केन्द्रीय पर्यवेक्षकों के साथ समन्वय के बारे में जानकारी प्रदान की साथ ही बताया कि इस बार मतदाता सूचना पर्ची को विशेष कैंप्स का आयोजन कर बीएलओ के माध्यम से वितरित कराया गया है।

पोस्टल बैलेट की आवश्यकता, कम्युनिकेशन प्लान, निर्वाचन संपन्न कराने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के प्रशिक्षण, कानून-व्यवस्था की स्थिति और स्वीप गतिविधियों की भी समीक्षा की।

जोरा

वार्ता

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