नयी दिल्ली 28 जून (वार्ता) कांग्रेस ने जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने को दुर्भाग्यपूर्ण और वास्तविक स्थिति से भटकाने का प्रयास करार दिया है और आरोप लगाया कि गृहमंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे पर विपक्ष के बुनियादी सवालों का जवाब नहीं दिया है।

कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने शुक्रवार को संसद भवन में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यदि जम्मू कश्मीर में स्थिति सामान्य है तो सरकार ने वहाँ राष्ट्रपति शासन की अवघि क्यों बढाई है। उन्होंने कहा कि वहाँ की जमीनी स्थिति क्या है इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि राज्य में 2014 के विधानसभा चुनाव में 64 प्रतिशत मतदताओं ने चुनाव में हिस्सा लिया था, लेकिन अब मतदान महज पाँच-सात प्रतिशत हुआ है।

उन्होंने कहा कि राज्य की स्थिति अच्छी नहीं है, इसीलिए सरकार को वहाँ राष्ट्रपति शासन की अवघि बढ़ाने के लिए सांविधिक संकल्प लाना पड़ा है। उन्होंने इस स्थिति के लिए गत वर्ष जून तक सत्ता में रहे भारतीय जनता पार्टी तथा पीपुलस डेमोक्रेटिक पार्टी की गठबंधन सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि इस जिम्मेदारी से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार तथा गृहमंत्री बच नहीं सकते हैं।

कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि भाजपा अपनी नाकामयाबी छिपाने के लिए इतिहास को दोषी ठहराने का प्रयास करती है और यह उसकी पुरानी आदत है। भाजपा की जम्मू-कश्मीर को लेकर जो दृष्टि रही है वह 1947 के बाद से अब तक बदली नहीं है। लेकिन इसमें जो नयी तब्दीली आयी है वह तथ्यों तथा घटनाक्रम को मनगढ़ंत तथा तोड़-मरोड़कर पेश करने का प्रयास है और यह लगातार बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से जम्मू-कश्मीर को लेकर जो दावे किये गये हैं वह जमीनी हकीकत से बहुत दूर है। लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि वे सच साबित हों। उन्होंने आरोप लगाया कि गृहमंत्री ने जम्मू-कश्मीर को लेकर इतिहास की जो बातें कहीं है वह तथ्यों से परे है।