जीएसटी परिषद् अच्छा काम करे, यह सबकी जिम्मेदारी: जेटली

नयी दिल्ली, 29 मार्च (वार्ता) वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी परिषद को सर्वसम्मति से गठित देश का पहला संघीय संस्थान बताते हुए आज कहा कि इसमें केंद्र तथा सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व है और उन्हें उम्मीद है कि यह अच्छे ढंग से काम करेगी। श्री जेटली ने लोकसभा में वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) से संबद्ध चार विधेयक संयुक्त रूप से चर्चा के लिए पेश करते हुए कहा कि इस विधेयक का मकसद पूरे देश में एक समान कर प्रणाली को लागू करना है। देश में वर्तमान में जारी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली 15 सितम्बर तक जारी रहेगी और उसके बाद पूरे देश में समान कर प्रणाली की नयी व्यवस्था लागू हो जाएगी। जीएसटी को चर्चा के लिए पेश करते समय सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी मौजूद थीं। उन्होंने कहा कि चारों विधेयक जीएसटी से संबद्ध हैं और इसके जरिए कर व्यवस्था को संघीय ढांचे में परिवर्तित किया जा रहा है। पूरी व्यवस्था के लिए अलग से प्रावधान किए गए हैं जिसमें सबसे अहम जीएसटी परिषद की व्यवस्था है। परिषद में 32 वित्त मंत्री शामिल हैं। इनमें 29 राज्यों के वित्त मंत्रियों के अलावा दिल्ली तथा पुड्डुचेरी की चुनी हुई सरकारों के वित्त मंत्री भी हैं। अभिनव, सत्या, उप्रेती जारी वार्ता