नयी दिल्ली ,09 नवंबर (वार्ता) केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने सोमवार को देश के नौ राज्यों में कोरोना वायरस कोविड-19 के प्रबंधन के उपायों तथा जन स्वास्थ्य संबंधी स्थिति को लेकर उक्त राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की।
केंद्रीय मंत्री ने आंध्र प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा और केरल में कोविड-19 प्रबंधन को लेकर इन राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और प्रधान सचिवों / अपर मुख्य सचिवों के साथ विचार-विमर्श किया।
इन राज्यों की ओर से केरल की स्वास्थ्य मंत्री के.के. शैलजा, असम के स्वास्थ्य मंत्री पीयूष हजारिका, पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू, तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री एटेला राजेन्द्रा, हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजीव सेजल ने इस बैठक में हिस्सा लिया।
ये वो राज्य हैं, जहां पूरे प्रदेश या उनके कुछ जिलों में कोरोना संक्रमण के अधिक मामले सामने आ रहे हैं। इन राज्यों से सात दिन के औसत के आधार पर अधिक औसत दैनिक मामले, जांच में कमी, अस्पताल में भर्ती होने के एक या दो या तीन दिन के भीतर मृत्यु की अधिक दर, संक्रमण मामले दोगुना होने की अधिक दर, जोखिम वाली जनसंख्या में अधिक मृत्यु होने की खबर मिल रही है।
डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि देश महामारी के 11वें महीने में पहुंच गया है। कोविड पर पहली बैठक आठ जनवरी, 2020 को बुलाई गई थी। सर्दी और त्योहारों के मौसम में अधिक जोखिम होने पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि दशहरे से शुरू होकर दिवाली, छठ पूजा, क्रिसमस और अगले वर्ष मकरसंक्रांति तक त्योहारों के समूचे मौसम में अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है।
कोविड के साथ देश की यात्रा को साझा करते हुए उन्होंने बताया कि किस प्रकार देश में प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाई गई। जनवरी में एक प्रयोगशाला पुणे में हुआ करती थी, जबकि आज इनकी संख्या बढ़कर 2,074 हो गई है। इसके फलस्वरूप प्रतिदिन 15 लाख नमूनों की जांच की जा रही है।
उन्होंने यह भी बताया कि कोविड उपचार के सभी केन्द्रों के सभी स्तरों पर सामान्य बिस्तरों, ऑक्सीजनयुक्त बिस्तरों और आईसीयू बिस्तरों की संख्या बढ़ी है। उन्होंने बताया कि कुल सक्रिय मामलों में से केवल 0.44 प्रतिशत मरीज वेंटिलेटर पर हैं, 2.47 प्रतिशत आईसीयू में भर्ती हैं और मात्र 4.13 प्रतिशत ऑक्सीजनयुक्त बेड पर हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत की रिकवरी दर सर्वाधिक है और हमारा देश न्यूनतम मृत्यु दर वाले देशों में से एक है।
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों तथा वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ हाल ही में किए गए विचार-विमर्श से अवगत कराते हुए उन्होंने भरोसा दिलाया कि कोविड पर प्रधानमंत्री स्वयं नजर रखे हुए हैं। कई बार कोविड के कईं मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया है।
राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र (एनसीडीसी) के निदेशक डॉ. सुजीत के सिंह ने कोविड-19 की स्थिति और संबंधित राज्यों में जन-स्वास्थ्य कार्रवाई और प्रयासों से अवगत कराया। उन्होंने फिलहाल चिंतनीय बने मुद्दों और क्षेत्रों/जिलों के बारे में जानकारी दी।
राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने रोग पर नियंत्रण पाने, सर्विलांस और कोविड के पॉजिटिव मामलों के उपचार के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। उन्होंने अपने-अपने राज्यों की कोरोना के खिलाफ जंग में अपनाये जा रहे उपायों को भी साझा किया।
केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों को कोविड पर काबू पाने और बेहतर स्थिति में लाने के लिए दस प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान देने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि कोरोना जांच की संख्या बढ़ाने, बाजार, कार्यस्थल, धार्मिक समागम में लक्षित जांच करना, आरटी पीसीआर जांच अधिक करना, रैपिड एंटीजेन टेस्ट में निगेटिव पाए जाने के बावजूद लक्षण वाले व्यक्तियों की फिर अनिवार्य जांच करना , संपर्कों का पता लगाने का काम 72 घंटों में पूरा करना, प्रत्येक पता लगाए गए मामले के औसत 10 से 15 संपर्कों का पता लगाना, अस्पताल में दाखिल करने के पहले 24 से 72 घंटे के भीतर मृत्यु के प्रतिशत में कमी लाने के लिए स्वास्थ्य से संबंधित व्यवहार को बढ़ावा देना, प्रतिदिन अस्पतालवार मृत्यु के मामलों का विश्लेषण करना और आवश्यक हस्तक्षेप करना, मृत्य दर एक प्रतिशत से नीचे लाना, जोखिम वाले समूहों जैसे 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों और एक से अधिक बीमारी वाले लोगों का बचाव करना, पंचायतीराज संस्थानों के निर्वाचित प्रतिनिधियों, शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों, सांसदों, विधायकों और स्थानीय प्रभावशाली लोगों में कोविड अनुकूल व्यवहार की अपील के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन का अभियान चलाने पर ध्यान देना आवश्यक है।
समीक्षा बैठक में मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव आरती आहूजा, संयुक्त सचिव लव अग्रवाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
अर्चना जितेन्द्र
वार्ता