भारतPosted at: Sep 22 2018 3:03AM

फ्रांस सरकार के वक्तव्य में कहा गया,“जैसा होता है, फ्रांस की कंपनियों ने भारतीय कानूनी ढांचे के तहत सार्वजनिक और निजी समेत कई भारतीय कंपनियों के साथ अनुबंधों पर पहले से ही हस्ताक्षर कर दिए हैं।”
राफेल सौदे को लेकर पिछले दो माह के दौरान फ्रांस सरकार की ओर से यह दूसरी बार वक्तव्य जारी किया गया है। इससे पूर्व जुलाई में जब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया था,“वह व्यक्तिगत तौर पर फ्रांस के राष्ट्रपति से मुलाकात की और उन्होंने मुझे बताया कि कोई गाेपनीय मसले पर ऐसा कोई समझौता नहीं किया गया है।”
श्री गांधी के लोकसभा में दिये गये बयान पर फ्रांस सरकार ने तत्काल प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था कि 2016 के राफेल डील पर गोपनीय संधि लागू होती है।
श्री गांधी ने एक बार फिर ट्वीट किया,“प्रधान मंत्री (श्री नरेंद्र मोदी) ने व्यक्तिगत रूप से बातचीत की और बंद दरवाजे के पीछे राफले सौदे को बदल दिया।”
श्री ओलांद का ताजा खुलासा भारत सरकार के उस दावे के बिलकुल उलट है जिसमें कहा गया है कि डसॉल्ट और रिलायंस के बीच हुआ समझौता दो निजी कंपनियों के बीच का वाणिज्यिक करार है और सरकार का इससे कोई लेना-देना नहीं है।
संजय
वार्ता