भारतPosted at: Sep 25 2018 4:47PM

श्री पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2022 तक एक करोड़ से ज्यादा मकान बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिये देश में एक सौ शहरों को स्मार्ट सिटी के रुप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों के रहने का स्थान तय नहीं कर सकते और लोगों के पलायन को नहीं रोका जा सकता। इससे उत्पन्न समस्याओं से निपटने के लिये बुनियादी ढ़ांचा विकसित करना एक मात्र उपाय है। उन्होंने कहा कि शहरीकरण को आर्थिक गतिविधियों के एक बड़े अवसर के तौर पर देखा जाना चाहिए।
व्यवस्था में जन भागीदारी पर बल देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नयी तकनीकों से नागरिकों को व्यवस्था के साथ जोड़ा जा सकता है। उनकी राय जानी जा सकती है और प्रयासों में समन्वय लाया जा सकता है।
इस अवसर पर दिल्ली मेट्रो रेल निगम और एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड को उत्कृष्टता पुरस्कार भी प्रदान किये गये।
सत्या.श्रवण
वार्ता