नयी दिल्ली, 25 अक्टूबर (वार्ता) कर्नाटक सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया है कि बेंगलुरु में 72 रोहिंग्या की पहचान की गई है लेकिन फिलहाल उनके निर्वासन की कोई योजना नहीं है।

भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से 2017 में दायर एक जनहित याचिका के जवाब में कर्नाटक सरकार ने यह जवाब दिया है।

कर्नाटक सरकार ने अदालत को बताया है कि बेंगलुरु शहर में एक भी रोहिंग्या शिविर नहीं है, और न ही किसी को हिरासत में रखा गया है।

राज्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कहना है कि 12 रोहिंग्या लोगों की पहचान की गई है, जो विभिन्न सेक्टरों में काम कर रहे हैं। पुलिस ने अब तक उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं की है।

याचिका में शीर्ष न्यायालय से गुहार लगाई गई है कि वह केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दे कि अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की पहचान कर उन्हें हिरासत में लिया जाए तथा उन्हें निर्वासित किया जाए।

याचिका में घुसपैठ रोकने संबंधित कानूनों में बदलाव करने की भी मांग की गई है।

बीरेंद्र प्रियंका

वार्ता