देहरादून, 07 अप्रैल (वार्ता) कांग्रेस की सोशल मीडिया चेयरमैन और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने रविवार को कहा कि हम पूर्व की भांति सेना को उसका खोया हुआ गौरव लौटाएंगे।

सुश्री श्रीनेत रविवार को उत्तराखंड के देहरादून पहुंची। यहां उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में पार्टी के घोषणा पत्र ‘न्याय पत्र’ के मुख्य बिंदुओं पर जानकारी दी। उन्होंने युवा न्याय की बात करते हुए सत्ता में आने पर अग्निवीर योजना को समाप्त करने का वादा किया।

सुश्री श्रीनेत ने कहा कि मोदी-सरकार ने सेना की मनोबल को तोड़ने के लिए उनके शौर्य और पराक्रम का उपहास उड़ाया। जब इन्होंने चार सालों के लिए ठेके पर अग्निवीर रखने शुरू कर दिए। अग्निपथ योजना के माध्यम से हमारी पार्टी का संकल्प है कि हम इस अग्निवीर योजना को पूरी तरह से खत्म कर देंगे और पूर्व की भांति सेना को उसका खोया हुआ गौरव लौटाएंगे।

सुश्री श्रीनेत ने आरोप लगाया कि 10 साल से देश बहुत सारी परेशानियां झेल रहा है और उन सारी परेशानियों का इस घोषणा पत्र में समाधान है। उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम 30 लाख रिक्त सरकारी पद भरे जाएंगे। हर शिक्षित युवा को एक लाख सालाना के हिसाब से अप्रेंटिसशिप मिलेगी। कांग्रेस पेपर लीक से युवाओं को मुक्ति दिलाएगी। उन्होंने कहा कि हम पेपर लीक के खिलाफ सख्त से सख्त कानून लाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने यह भी फैसला किया है कि हम एक जॉब कैलेंडर बनाएंगे। जिसमें नौकरी की घोषणा से लेकर नियुक्ति पत्र पाने तक की तिथियां अंकित होगी। यह पूरी तरह से एक पारदर्शी सिस्टम होगा।

राष्ट्रीय प्रवक्ता ने नारी न्याय पर कहा कि हम महालक्ष्मी योजना के तहत गरीब परिवार की मुखिया के अकाउंट में 100000 रुपये सालाना डालेंगे। नई सरकारी नौकरियों में 50 फीसदी आरक्षण महिलाओं के नाम होगा। महिलाओं को सुरक्षित और संरक्षित माहौल देने के लिए कामकाजी महिलाओं के लिए महिला हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा। यह वूमंस हॉस्टल हर जिले में होगा। उन्होंने कहा कि हर ग्राम पंचायत में एक नारी मैत्री की नियुक्ति की जाएगी,जो महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देगी और उनके कानूनी विकल्पों के बारे में उन्हें बताएगी।

सुश्री श्रीनेत ने अपने घोषणा पत्र के ‘किसान न्याय’ बिंदु पर कहा कि पिछले 10 सालों में किसानों ने जब-जब अपने हक की बात की, तब तब उनके ऊपर बर्बरता की गई और जब वह दिल्ली आना चाहते थे तो किसी तानाशाह ने दिल्ली को अपनी बपौती समझते हुए उनके लिए कीलें तक बिछा दीं। उन्होंने कहा कि एमएसपी पर कानून आज तक नहीं बदला। उन्होंने कहा कि हम किसानों को एमएसपी की पूर्ण कानूनी गारंटी देंगे। किसानों का कर्ज माफ करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार ने अपने पूंजीपति मित्रों के 16 लाख करोड रुपए माफ करे, लेकिन हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, हमने पूर्व में भी किया है। उन्होंने बताया कि 2009 में 72000 करोड़ रुपए मनमोहन सरकार ने माफ किए हैं। हम खेती के तमाम उपकरणों को जीएसटी मुक्त करेंगे जिससे किसानों के जीवन में खुशहाली आएगी।

प्रवक्ता ने कहा कि श्रमिक न्याय के तहत मनरेगा और सभी मज़दूरी का न्यूनतम मानदेय बढ़ा कर 400 रुपये प्रतिदिन किया जाएगा। ज़ोमैटो, स्वीगी जैसी कंपनी में काम करने वालों की क़ानून से सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी। साथ ही 25 लाख रुपये तक की चिकित्सा, स्वास्थ्य योजना लागू की जाएगी।

हिस्सेदारी न्याय की जानकारी देते हुए श्रीनेत ने बताया कि देश के लोगों की वास्तविक स्थिति जानने के लिए आर्थिक और जातिगत जनगणना होगी। वन अधिकार क़ानून वाले पट्टों का 1 साल में फ़ैसला किया जाएगा। साथ ही, वन अधिकार अधिनियम लागू किया जाएगा। इतना ही नहीं, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र अधिसूचित होंगे।

इस दौरान, श्रीनेत के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा, पार्टी मुख्यालय की ओर से नियुक्त मीडिया प्रभारी डॉक्टर चयनिका उनियाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष (संगठन) मथुरादत्त जोशी, चीफ कोऑर्डिनेटर राजीव महर्षि, मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी, राजनीतिक एवं मीडिया सलाहकार अमरजीत सिंह, उत्तराखंड सोशल मीडिया अध्यक्ष विकास नेगी, प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट, सुनीता प्रकाश, प्रदेश संयोजक, सोशल मीडिया, विशाल मौर्य उपस्थित थे।

सुमिताभ.संजय

वार्ता