नयी दिल्ली, 17 सितम्बर (वार्ता) कांग्रेस ने मोदी सरकार पर उद्योगपति गौतम अडानी का बचाव करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि पिछले तीन-चार साल के दौरान प्राय: देखा गया है कि इस उद्योगपति के खिलाफ जहां भी जांच शुरू होती है सरकार हस्तक्षेप कर मामले को जल्द बंद करा देती है।

कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने सोमवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राजस्व सतर्कता निदेशालय (डीआरआई) की एक रिपोर्ट के अनुसार अडानी समूह पर ऊर्जा उपकरणों की खरीद में 6600 करोड़ रुपए की हेराफेरी करने का आरोप लगाया गया। डीआरआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि उपकरणों को उनकी लागत मूल्य से 6600 करोड़ रुपए ज्यादा के दाम पर खरीदा गया है।

उन्होंने कहा कि डीआरआई की रिपोर्ट के आधार पर अडानी समूह के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी लेकिन दबाव में सरकार के शीर्ष अधिकारियों ने कह दिया कि जांच रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है और इसमें लगाए गए कोई भी आरोप सही नहीं है। इन आरोपों के आधार पर मामला बनता नहीं है इसलिए इस पूरे प्रकरण को ही बंद कर दिया गया। डीआरआई द्वारा इसकी जांच 2014 से की जा रही थी।

प्रवक्ता ने कहा कि इसी तरह से गुजरात में भी अडानी को बचाने का प्रयास हुआ है। वहां अडानी समूह ने 2007 में राज्य सरकार के साथ समझौता किया था कि वह 2 रुपए 40 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली उपलब्ध कराएगा। बाद में कंपनी करार से मुकर गयी और मदद मांगने लगी। उन्होंने कहा कि मामला उच्चतम न्यायालय पहुंचा तो न्यायालय ने कह दिया कि जो करार हुआ है उसी के आधार पर बिजली देनी होगी लेकिन राज्य सरकार न्यायालय के फैसले के विरुद्ध कंपनी को राहत देने पर सहमत हो गयी है।

अभिनव संजीव

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