जयपुर, 08 अप्रैल (वार्ता) राजस्थान के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी और कांग्रेस की गारंटी में फर्क बताते हुए कहा है कि मोदी की गारंटी केवल जुमला है जबकि कांग्रेस की गारंटियों पर जनता विश्वास करती है।

श्री डोटासरा ने सोमवार को यहां प्रेस वार्ता में यह बात की। उन्होंने कहा कि देश में पूर्ववर्ती संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के शासन में सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मनरेगा के तहत् रोजगार का अधिकार, फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत् गरीबों को नि:शुल्क राशन का अधिकार दिया गया था जबकि भाजपा की केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किये गये वादे में से एक भी पूरा नहीं किया है इसलिये मोदी की गारंटी सिर्फ एक जुमला है बनकर रह गई है।

उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने वर्ष 2018 में अजमेर और जयपुर में ईआरसीपी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना बनाने का वादा किया था लेकिन इसे पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने जनसभा में कहा था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सरकार द्वारा बनाई गई ईआरसीपी की डीपीआर उन्हें मिल गई है और वे उसे शीघ्र राष्ट्रीय परियोजना बनाने का कार्य करेंगे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्थान में भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री दिल्ली से मिली पर्ची लेकर प्रदेशभर में भ्रमण कर रहे हैं और प्रदेशवासियों को भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं कि राजस्थान सरकार ने जल के लिये कोई समझौता कर लिया है किन्तु ऐसे कोई समझौते या एमओयू का मसौदा प्रदेशवासियों के सामने नहीं रखा गया है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनला शर्मा और केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत स्वयं की पीठ थपथपाने का कार्य कर रहे हैं जबकि जिस एमओयू की बात कर रहे हैं वह एमओयू दिखाने के लिये भी उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विधानसभा चुनावों में कांग्रेस सरकार पर मंहगा डीजल-पेट्रोल होने का आरोप लगाते हुये प्रदेशवासियों से वादा किया था कि पड़ौसी राज्य हरियाणा के बराबर कीमत पर राजस्थान में पेट्रोल-डीजल उपलब्ध होगा किन्तु आज भी राजस्थान में हरियाणा से 10 रूपये ज्यादा मंहगा पेट्रोल-डीजल बिक रहा है। उन्होंने कहा कि दो करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष नौकरियां देने का वादा गलत साबित हुआ तथा विदेशों से कालाधन लाकर 15 लाख रूपये सभी देशवासियों के बैंक खातों में डालने का वादा भी जुमला साबित हुआ है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का वादा किया था और वह भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात लगातार कह रहे हैं, वर्तमान चुनावों में भी फिर से सरकार बनने के बाद 100 दिन में भ्रष्टाचार पर कार्यवाही करने का वादा कर रहे हैं लेकिन भ्रष्टाचार पर सबसे बड़ा प्रहार उच्चतम न्यायालय ने किया है। अब श्री मोदी को अपनी सफाई इलेक्टोरल बॉण्ड जिसके माध्यम से चंदा इकट्ठा किया है उस पर देनी चाहिये। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने प्रधानमंत्री की इलेक्टोरल बॉण्ड स्कीम को असंवैधानिक बताया है। इसलिये इस असंवैधानिक स्कीम से लिया हुआ समस्त पैसा भी गैर कानूनी है, किन्तु इस विषय पर श्री मोदी एक शब्द ना तो बोल रहे हैं और ना सफाई दे रहे हैं जबकि रोज-रोज नये खुलासे हो रहे हैं कि किस प्रकार संवैधानिक संस्थाओं के छापे डालने के पश्चात, सरकारी ठेके मिलने के पश्चात् भाजपा को चंदा मिला, ऐसी बातें भी सामने आई है कि जिस कम्पनी की आमदनी ना के बराबर है उसके द्वारा भी भारी चंदा भाजपा को दिया गया है।

उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई के छापे के बाद एक माह में चंदा दिया गया, ऐसे तथ्य भी सामने आ रहे हैं जो कि भ्रष्टाचार का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि जब देश आपदा से जूझ रहा था तब दवा कम्पनियों से भी चंदा लेने की बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि देश में किसानों की आय दुगुनी करने का वादा किया गया था लेकिन उन पर तीन काले कानून थोप दिये गये जिसके विरूद्ध आन्दोलन चलाते हुये 750 किसानों की मौत हो गई। किसानों से किया गया वादा आज भी अधूरा है, एमएसपी का अधिकार कानून बनाकर केन्द्र सरकार ने नहीं दिया, किसान पुन: आन्दोलन कर रहे हैं किन्तु उन्हें अपना समझौता मनवाने के लिए दिल्ली में प्रवेश भी नहीं करने दिया जा रहा है।

श्री डोटासरा ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा किसानों को लिखित में दी गई गारंटी भी फेल हो गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जब-जब गारंटियां दी तो उन्हें लागू किया है। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने पर महिलाओं को नि:शुल्क बस यात्रा, 5 से 10 लाख रूपये तक का नि:शुल्क चिकित्सा बीमा, चयनित परिवारों को 500 रूपये में सिलेण्डर, 200 यूनिट नि:शुल्क बिजली की गारंटी लागू की गई। इसी प्रकार कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में दी गई पांच गांरटी लागू की गई, जिसके तहत् गृह ज्योति योजना में 200 यूनिट नि:शुल्क बिजली, गृह लक्ष्मी योजना के तहत् परिवार की मुखिया महिलाओं को 2000 रूपये की सहायता राशि, अन्न भाग्य योजना के तहत् बीपीएल परिवारों को 10 किलो चावल, महिलाओं को नि:शुल्क परिवहन की सुविधा, युवाओं के लिये डिग्री के पश्चात् छ: माह में रोजगार नहीं मिलने पर दो वर्ष के लिये 3000 रूपये प्रतिमाह सहायता राशि देने की गारंटी पूरी कर दी है। इसी प्रकार हिमाचल में कांग्रेस सरकार द्वारा गारंटी पूर्ण की गई है।

श्री डोटासरा ने कहा कि राजस्थान ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने प्रदेशवासियों के लिए दस गारंटियां लागू की थी जिसके तहत् 76 लाख परिवारों को 500 रूपये का गैस सिलेण्डर, 100 यूनिट नि:शुल्क घरेलू बिजली, 2000 यूनिट किसानों को नि:शुल्क बिजली, फ्री राशन फूड पैकेट, मनरेगा में 125 दिन का रोजगार, इसी तर्ज पर इंदिरा गॉंधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत् 125 दिन का रोजगार प्रदान किया गया तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन न्यूनतम 1000 रूपये मासिक प्रदान की गई जिसे प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत बढ़ाकर देने का कानून तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने बनाया। उन्होंने कहा कि राजस्थान की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के तहत् 40 हजार रूपये का बीमा प्रति पशु देने का कार्य किया था तथा मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत् सभी प्रदेशवासियों को 25 लाख रूपये तक का नि:शुल्क ईलाज तथा 10 लाख रूपये तक का दुर्घटना बीमा दिया गया था।

उन्होंने कहा कि इंदिरा गॉंधी स्मार्टफोन योजना के तहत् हमारी सरकार ने 40 लाख महिलाओं को स्मार्ट फोन प्रदान कर सशक्तीकरण करने का कार्य किया था। उन्होंने कहा कि यह सभी दस गारंटी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने लागू की थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने सभी प्रदेशों में जहॉं-जहॉं शासन रहा है, दी गई गारंटियां लागू की लेकिन श्री मोदी द्वारा दी गई कोई गारंटी लागू नहीं हुई इसलिये देश की जनता श्री मोदी की बजाए कांग्रेस द्वारा दी गई गारंटियों पर विश्वास है। उन्होंने इस चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र में दी गई प्रमुख पांच गारंटियों के साथ अन्य पच्चीस गारंटियों का जिक्र भी किया।

जोरा

वार्ता