भारतPosted at: Oct 16 2018 9:53PM प्रदूूषण मामले को लेकर दिल्ली सरकार पर 50 करोड़ का जुर्माना
नयी दिल्ली, 16 अक्टूबर (वार्ता) राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने राजधानी के आवासीय क्षेत्रों में प्रदूषण फैलाने वाली स्टील इकाइयों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किए जाने को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली सरकार पर मंगलवार को 50 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया।
प्राधिकरण के अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली चार सदस्यीय खंडपीठ ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि वह औद्याेगिक गातिविधियों की प्रतिबंधित सूची में शामिल ऐसी सभी इकाइयों को तत्काल प्र्रभाव से बंद करने की दिशा में कदम उठाए।
खंडपीठ ने दिल्ली के मुख्य सचिव को आदेश दिया कि वह तीन सदस्यीय समिति का गठन करे जो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी कि इन इकाइयों को अनुमति देने के लिए कौन जिम्मेदार हैं अौर यह स्पष्टीकरण भी मांगा है कि आखिर ये क्यों क्रियाशील थी।
एनजीटी ने दिल्ली प्रदूूषण नियंत्रण समिति की कार्यप्रणाली को लेकर भी सवाल उठाए। एक गैर सरकारी संगठन ने दायर अपनी याचिका में कहा था कि ये इकाइयां खुले नालों में अपने कचरे को फेंक रही थी जो बाद में यमुुना में जाकर मिल जाते थे।
इसके अलावा एनजीटी के पूर्व में दिए गए अादेश की अनुपालना रिपोर्ट भी पेश करने कोे कहा गया है जिसमें ऐसी इकाइयों के बारे में कार्रवाई करने की बात कही गयी थी। एनजीटी ने इस मामले में कईं बार सुनवाई की थी लेकिन ये इकाइयां क्रियाशील थी। इन स्टील इकाइयों में धातुओं से गंदगी हटाने को काम किया जा रहा था।