बिजनेसPosted at: Mar 28 2018 4:37PM

श्री कांत ने बताया कि मई से इन जिलों की रैंकिंग उनके द्वारा की गयी प्रगति के आधार पर की जायेगी। उन्होंने बताया कि आयोग एक प्राइमर बना रहा है जिसके तहत हर जिले के लिए ऐसे क्षेत्रों की पहचान की जायेगी जिनमें वे आसानी से आगे बढ़ सकते हैं और अपनी ओवरऑल रैंकिंग में तेजी से सुधार कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि इन जिलों के पिछड़ेपन का कारण पैसे की नहीं प्रशासन की कमी है। इन जिलों के लिए केंद्र सरकार के स्तर पर 115 प्रभारी अधिकारी बनाये गये हैं जो अतिरिक्त सचिव या संयुक्त सचिव के स्तर के होंगे। साथ ही सचिवों की एक अधिकार प्राप्त समिति प्रगति की निगरानी करेगी जिसके अध्यक्ष नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे। राज्यों के स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति और नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जायेगी।
जिलों की प्रगति के पैमाने में शिक्षा एवं पोषण के लिए 30 अंक, शिक्षा के लिए 30 अंक तथा कृषि एवं जल संसाधन के लिए 20 अंक दिये गये हैं। शेष 20 अंक वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और मूलभूत ढाँचों के लिए हैं।
कुल 101 जिलों में 33 नक्सल प्रभावित हैं। साथ ही ओडिशा के सूची में शामिल होने वाले जिलों में भी दो नक्सल प्रभावित हैं। इनके विकास की देखरेख का काम गृह मंत्रालय करेगा। नीति आयोग को 25 जिलों और केंद्रीय मंत्रालयों को 43 जिलों की जिम्मेदारी दी गयी है।
इन पिछड़े जिलों में सबसे अच्छा प्रदर्शन वाले पांच में आँध्र प्रदेश के विजयनगरम, छत्तीसगढ़ के राजनंदगाँव, महाराष्ट्र के उस्मानाबाद, आँध्र प्रदेश के कडप्पा और तमिलनाडु के रामनाथपुरम को रखा गया है। श्री कांत ने कहा कि इन जिलों को यह नहीं समझना चाहिये ये बेहतर कर रहे हैं बल्कि ये अन्य पिछड़े जिलों से बेहतर हैं।
अजीत, यामिनी
वार्ता