बिजनेसPosted at: Apr 5 2018 6:38PM

राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने सामान्य नागरिकों - खास तौर से महिलाओं - के बीच उद्यम संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कई निर्णायक कदम उठाये हैं। महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के बीच उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए अप्रैल 2016 में स्टैंडअप इंडिया की शुरुआत की गई। करीब 45 हजार ऋण मुख्यतः वास्तविक स्वामियों के बीच वितरित किए गए। करीब 39 हजार ऋण महिलाओं को दिए गए। मुद्रा योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में करीब 11.7 करोड़ ऋण मंजूर किये गये हैं। इनमें से 8.8 करोड़ ऋण महिला उद्यमियों को दिये गये और दिसंबर 2017 में मुद्रा योजना में एनपीए की संख्या मंजूर किये गये ऋणों के आठ प्रतिशत से भी कम थी।
उन्होंने कहा कि व्यवसाय विफल हो सकता है, लेकिन जब जानबूझकर और आपराधिक तरीके से बैंक ऋण का भुगतान नहीं किया जाता तो आम लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। निर्दोष नागरिक परेशानी में पड़ जाते हैं और अंततः ईमानदार करदाता को उसका बोझ उठाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि देश के निचले स्तर पर छोटे गांवों और परम्परागत रूप से शोषितों और वंचित समुदायों के मुद्रा उद्यमियों ने अपने ऋणों का भुगतान किया है जो सराहनीय है।
राष्ट्रपति ने एफएलओ के सदस्यों से विक्रेता, सहायक, आपूर्तिकर्ता, वितरक अथवा किसी अन्य रूप में स्टार्ट अप का हिस्सा बनने का आह्वान करते हुये कहा कि भारत के लिए अपार अवसरों का क्षण है। यदि संस्थान और समाज कानून के अनुसार और न्याय की भावना के प्रति सच्‍चा हो तो प्रत्येक भारतीय महिला की उसकी सामर्थ्‍य पहचाने में मदद की जा सकती है तथा एक विकसित भारत का निर्माण किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि सभी व्यक्तियों की प्रतिष्ठा का सम्मान होना चाहिये। प्रतिष्ठा और शिष्टता, आदेश और कानून का शासन, निष्पक्षता और न्याय, उद्यमिता और आकांक्षा इन सभी को हासिल करने की जरूरत है। सोच-विचार करके किसी एक को नहीं चुना जा सकता है। उन्होंने कहा कि एफएलओ की प्रत्येक सदस्य एक व्यक्ति है। यह संगठन एक संस्थान के रूप में भारतीय व्यवसाय और भारतीय समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है।
शेखर अजीत
वार्ता